कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दायर गरेको छ । सो निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वाेच्च अदालतले आइतबारको पेशी तोकेको एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताउनुभयो । सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनमा लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णय विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले निवेदन दायर गर्नु भएको हो ।

कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापङ , मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि हक प्रचलनको समेत माग दावी गरेको उल्लेख छ ।

सो निवेदनको न्याय निरुपणमा समय लाग्ने भएकाले प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा कुनैपनि काम कारवाही गर्न नदिनु भनी विपक्षी प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि न्याय इन्साफ माग गरेको छ । निवेदनमा आफूले असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुइभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि असार १७ गते ५ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु भएको थियो ।