सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा यतिखेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा परिभाषित भएका सडकसहित विभिन्न खण्डमा थुप्रै सडकको निर्माण र स्तरोन्नती भइरहेका छन् । तर, लक्ष्य अनुसार काम हुन नसक्दा ती सडक निर्धारित समयभित्र निर्माण नहुने अवस्था विद्यमान छ ।

 विज्ञहरुका अनुसार कानूनी झमेला र बजेट विनियोजन लगायत कारणले सडक पूर्वाधारको निर्माणलाई प्रभाव पारिरहेको छ । त्यस्तै, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले निर्माण कार्यलाई सुस्त बनाएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सडक विभागको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग ७२ दशमलव ७० प्रतिशत काम भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग विसं २०६४ सालबाट सुरु भई ७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि काम भने पूरा हुन सकेन । 

पाँचथरकोे चिवाभन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न सुरुको लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो भने संशोधित अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रहेको तथ्यांक छ । २०६६ ÷६७ बाट निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको पनि हालसम्मको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत मात्र छ । प्राथमिकता सहित बजेट विनियोजन हुने गरेपनि आयोजनाको प्रगति लक्ष्य अनुसार भएको देखिँदैन । राजमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड भए पनि संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै २०७५ पुसमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको ठेक्का सम्झौता भएको हो । एशियाली विकास बैंक एडीबी को ऋण सहयोगमा सडक सुधार आयोजना अन्तगर्ते १ सय १३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती भइरहेको छ । सो आयोजना आर्थिक वर्ष ८४÷८५मा सम्पन्न गर्ने भनिएपनि अहिले सम्मको काम ४५ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै भएको हो भने ३६ दशमलव ६६ प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको छ । यी त केहि उदाहरण मात्र हुन्, मुलुकका विभिन्न स्थानमा बन्न लागेका र स्तरोन्नती गर्न भइरहेको सडकको काम लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रुपमा हेरिएको मदन भण्डारी लोकमार्गको हालत पनि अरु भन्दा भिन्न देखिँदैन । १९ वटा जिल्लाहरुलाई जोड्दै ७२ लाख जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो लोकमार्ग ७५=७६ मा सुरु गरि आर्थिक वर्ष ८१= ८२ मा सक्ने लक्ष्य थियो । झापाको बाहुनडाँगीबाट चुरेको फेदी हुँदै पश्चिममा डडेलधुराको रूपाल जोड्ने यो सडकको दूरी १ हजार २ सय ५० किलोमिटर छ  भने अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यो परियोजनामा ३३ अर्ब खर्च भएकोे प्रतिवेदनले जनाएको छ । समयमा सम्पन्न नभएपछि आर्थिक वर्ष ८४–८५ मा काम सक्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै नागढुङ्गा मुग्लिङ सडक आयोजनाको पश्चिम खण्डको काम ७६ साल चैत १० गतेबाट सुरु भई यहि पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।तर, भौगोलिक जटिलता लगायत व्यवस्थापनको चुनौतीले अघि बढ्न नसकेको यो सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियार कृष्ण आचार्यले बताए ।

ठूला सडक पूर्वाधारको चर्चा हुँदा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो, काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग । तत्कालीन सरकारले २०७४ बैशाखमा नेपाली सेनालाई सो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । काम सुरु भएको साढे ६ वर्ष अर्थात् अहिलेसम्म २८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै भौतक प्रगती भएकाले फास्ट ट्रयाकको निर्माण थपिएको अवधिमा समेत पूरा हुने देखिँदैन । नेपाली सेनाले कानूनी पक्षमा सुधार नभए २०८३ सम्ममा पनि सडक निर्माण पूरा नहुने बताइसकेको छ । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले केही दिनअघि संसदीय समितिमा राज्यले कानुन नसच्याए ८३ सालमा पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने निश्चित भएको बताएका हुन् ।

संरचनागत समस्या र कानुनी झमेला लगायतले साना सडकदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति लक्ष्य अनुसार भएको छैन । सकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने भनेपनि व्यवहारिक पक्षमा समस्या देखिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रामजी पन्तले कानुनी उल्झन र हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्दा परियोजना अघि बढ्न नसकेको बताए ।

विज्ञहरुका अनुसार, निर्माणाधीन परियोजनाहरु अघि नबढ्नुुमा थुप्रै कारणहरु छन् । ती मध्ये सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव एउटा मुख्य कारण हो । पूर्वाधार विज्ञ डा सुूर्यराज आचार्य निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लगायतले सडक निर्माणको सन्दर्भमा समेत समस्या परिरहेको बताउँछन् ।

निर्माणाधीन परियोजनाको हकमा बजेट विनियोजनको समस्या हुने अवस्था समेत अझै परिवर्तन हुन नसकेको जानकारहरुको भनाइ छ । त्यस्तै, परियोजना प्रमुखको सरुवासहितका व्यवस्थापकीय पक्षले समेत सडक निर्माणलाई अवरोध सृजना गरेको पूर्व सचिव तुुलसी सिटौलाले बताए ।

सडक निर्माणले गति नलिँदा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले कानुनी वा संरचनागत समस्या समाधान गर्दै सम्वन्धित निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ ।