सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिले एक वर्षपछि बल्ल सभापति पाउँदैछन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच भागबण्डा मिलेपछि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन चार वटै समितिले सभापति पाउने भएका हुन् । 

मंगलबार सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सबै समितिमा एक-एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार प्रकृया पूरा गरेर निर्वाचित भएको घोषणा हुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समितिहरु छन् । 

भागबण्डा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिन सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् । अन्य तीन समितिमा कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले भाग पाउने भएका छन् । 

अर्को सत्ता घटक माओवादी केन्द्रलाई भने यसअघि गठन नभएको विशेष अधिकार समितिको नेतृत्व दिने सहमति दलहरुबीच भएको छ । विशेष अधिकार समिति भने सभामुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भएपछि गठन गर्ने छन् । 

समझदारी अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका वीरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा कांग्रेस दिवानसिंह विष्ट, सामाजिक विकास समितिमा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी सभापति चयन हुँदैन् । 

चार वटै समितिमा सभापति पदमा एक÷एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । बुधबार उम्मेदवार माथि दाबीविरोध, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिनुभयो ।