तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले नाम परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगबाट दिइएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । न्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउनुको साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

दुबै पक्षलाई अदालतबाट छलफलको लागि बोलाउने आदेशसमेत भएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसारको निर्णय उल्लेख गर्दै तमलोपा पार्टी समेत १९ वटा पार्टीलाई नाम परिवर्तन गरी ३० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ऐनको दफा ५७ वा कुनै प्रचलित कानूनले दर्ता रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन दिनसक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको जिकिर गर्दै चैत २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।