राजनीतिक निकासका लागि अदालत धाउने परिपाटी बढ्दै

जेष्ठ ५, २०८१ | काठमाडौं

पछिल्लो समय राजनीतिक निकासका लागि सर्वोच्च अदालत धाउने परिपाटिको विकास भएको छ । हुन त सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार भित्र परेपनि हरेक राजनीतिक विवादका विषय सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा संवैधानिक सर्वोच्चता माथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारका विवाद हुन् वा दलविभाजनका विवादका मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ । यसले गर्दा कानुनी सर्वोच्चता कि संवधानिक सर्वोच्चताबीच तालमेल समेत नमिलेको र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै चलेको हो त भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विवादको निकास दिने केन्द्रका रुपमा चित्रित भएको टिप्पणी हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकार बनाउने तथा भत्काउने देखि दल विभाजन हुँदै संसद विघटनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म सर्वोच्चको फैसलामा निर्भर हुने क्रम राजनीतिक दलमा विकास भएको छ । न्यायीक क्षेत्रमा हस्तक्षेपका क्रम बढेको कुरा स्वयम् राजनीतिक दलका नेता नै स्वीकार गर्दै आएका छन् । एक कार्यक्रममा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनको प्रसंग जोड्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुलुकमा न्यायिक सक्रियता बढेको समेत टिप्पणी गरे ।

सरकारमा हुने फेरबदलसँगै प्रदेशका विवाद समेत सर्वोच्चमा पुग्ने क्रम बढ्दो छ । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भनी सभामुखले गरेको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवम् निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । यस्तै, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदारकार्कीले नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरे । तर, सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार ग¥यो । यस्तै, सुदूरपश्चिमको सरकार गठनमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक पक्ष तर्फबाट रिट दर्ता भयो । यसैगरि, मधेस उपेन्द्र यादवको दल जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका कारण विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

अन्य विवाद पनि सर्वोच्चमा नजाला भन्न सकिन्न । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटेर बनेको दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यसकोविरूद्ध अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सर्वोच्च पुगे । यस्तै, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अहिले पनि विचाराधीन छन् । राजनीतिक दलले सर्वोच्चले दिने निकासनै अन्तिम विकल्पका रुपमा हेरेर राजनीतिक कोर्स अघि बढाउने गरेको टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । सबै मुद्दा सर्वोच्चमा लग्ने र कतिपय मुद्दा लम्बनी स्थित समेत रहेको छ । सुशासनको कमी, पद लालसा र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार विभागिय कारवाही नहुने परिपाटीले समस्या निम्तने गरेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालको भनाई छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिसँग जोडिएका अधिकांश विवाद छिनोफानो लगाउँदै आएको छ । अहिले पनि सर्वोच्चमा केही राजनीतिक मुद्दा विचाराधीन छन् । सबै विवाद अदालत पुग्ने परिपाटीलाई गलत शासकीय अभ्यास भनेर टिप्पणी समेत भएका छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिक संघीय शासनमा गएपनि न्यायप्रणाली एकात्मकमै रहेको संविधानका जानकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाई छ ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले समेत पछिल्लो समय न्यायपालिका पुर्नसंरचनाको विषय उठाउँदै आएको छ । साथै, प्रादेशिक अदालतमै क्षेत्राधिकार तोकेर अगाडी विवाद मुद्दा निरुपण गर्न सहज हुने समेत कानुनका जानकारको बुझाई छ । विवादहरू अदालत पुग्नुलाई स्वाभाविक लिएपनि राजनीतिले संविधानवादलाई डो¥याउनाले समेत शक्ति सन्तुलनमा समस्या हुने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको बुझाई छ ।

सर्वोच्चमा राजनीति दल,प्रदेश सरकार तथा संसद्का कार्यसँग जोडिएका प्रतिनिधि मुद्दा मात्र हुन् । राजनीतिक निकास दिने अभ्यासले सरकार,संसद् र राज्यका संयन्त्रहरूको असफलतातिर अघि बढेको भन्ने भान पनि यदाकदा हुने गरेको छ । विशेष गरि राजनीतिक पार्टीको असक्षमताका कारण पनि सर्वोच्चमा यस्ता मुद्दा पस्ने गरेका छन् । मुद्दा आएपछि अदालतले निकास दिने गरेपनि संसदीय व्यवस्था बमोजिम नचल्नु तथा संविधान नबुझेका राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नुले पनि यस किसिमको अनिर्णित हुने अवस्था आउने गरेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको बुझाई छ ।

हुन त अदालतलाई असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिटमा समेत आउने अधिकार दिएकाले सर्वोच्चमा सबै मुद्दा दायर हुन्छन् । यद्यपी,राजनीतिक विवादहरू अदालत सम्म पुग्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिएपनि राजनीतिक तहमा सहमति हुने विषय नमिलाई राजनैतिक नेतृत्वले अल्झाउने अभ्यास कम गर्नु आवश्यक छ । शक्ति सन्तुलन एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै अगाडी बढेमा न्यायीक तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको आभास हुने छ । 


प्रतिक्रिया