राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याउन लागेपछि सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्तामार्फत सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएर व्यवसायीले सार्वजनिक सवारी सुचारु गरेका छन् ।

रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई यात्रु ओसारपसारको अनुमति दिने गरी कार्यविधि आउन लागेको भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । व्यवसायीको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार तत्काल कार्यविधि ल्याउने योजनाबाट पछि हटेको छ । प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीबीच तत्काल कार्यविधि नल्याउने र व्यवसायीले पनि आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको हो । सो विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ९ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने र सो समितिले सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ ।