लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा निर्देशक समितिले पास गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदा पारित गरेर विकास परिष्दमा पठाउने निर्णय गरेको हो । 

विकास परिषद्बाट पारित भएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । प्रदेश मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आउने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.अर्यालले बताउनुभयो ।

‘योजना आयोगले लामो समयको अध्ययन, छलफलपछि तयार भएको योजनाको अन्तिम दस्तावेजलाई निर्देशक समितिको सल्लाह र सुझाव समेटेर परिषदमा पठाउने निर्णय गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषदमा आवश्यकता अनुसारको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।’ 

आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको आधार प्रदान गर्ने उहाँले बताउनुभयो । योजनाको छलफल गर्न बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, तथ्यांक कार्यालय, गैर सरकारी संस्था महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र प्रदेश सरकारका सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

दोस्रो आवधिक योजनाले आगामी ५ वर्षका लागि १५ खर्ब बराबरको लगानी प्रक्षेपण गरेको छ । आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले आवधिक योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सामुदायिक एवं सहकारीबाट ४ प्रतिशत गरी १५ खर्बको लगानीको प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो । ‘त्यसमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार निजी क्षेत्र लगायतलाई साझेदार संस्थाका रुपमा लगानीका लागि प्रेरित गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रदेशको औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ ।’ 

पाँच बर्से आवधिक योजना अन्तर्गत अहिले ८ खर्ब १४ अर्बको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन बढेर साढे ११ खर्बमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको वलीको भनाई छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी’ नागरिकको सोच पुरा गर्न आवधिक योजनाले दिशा निर्देश गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सरकार अबको ५ वर्षमा प्रदेशको विकास अवस्था कहाँ पुग्नेछ भन्ने स्पष्ट खाकासहितको आवधिक योजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । ‘सरकारको आवधिक योजना निर्माणमा केही ढिलाई भएको छ तर, अब आवधिक योजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले केही दिन भित्रै विकास परिषदको बैठक आह्वान गर्नेछ, त्यसपछि आवधिक योजना मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेश हुनेछ ।’ 

योजना आयोगको निर्देशक समितिले पारित गरेको आवधिक योजनाको छलफलका लागि पेश हुने विकास परिषदमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका ११ जना मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता ७ जना, प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापति ७ जना, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधि १२ जना र सदस्यसचिव १ गरी ८१ जना रहेका छन् ।