कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । विभिन्न स्थानीय तहका १ सय ५० बढी कर्मचारीहरु प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर पुगेका छन् । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा संशोधन नगरेको र आफूहरुमाथि विभेदपूर्ण नीति अपनाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गराएर कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालको आहृवानमा उनीहरु आन्दोलित हुन् । 

शुक्रबार पनि कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । कालिञ्चोकबाट र्‍याली सहित आन्दोल सुरु गरेका उनीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याल अघि पुगेका थिए । प्रदेशसभा गएका उनीहरु फेरि मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि आएर धर्ना दिने कार्यक्रम छ । बिहीबार पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि ‘विभिन्न नारा बोकिएका प्लेकार्डसहित धर्ना दिएकका थिए ।

२०७६ यता नियुक्त भएका चौथो, पाचौं र छैटौं तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा पदोन्नतिमा भइरहेको विभेद अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरिएको स्थानीय सेवा सञ्जाल कर्णालीका सह–संयोजक एवं आन्दोलन संयोजक ओमप्रकाश नेपालीले जानकारी दिनुभयो । ‘सरकारले ऐनमा कर्मचारीहरुमाथि विभेद गरेकोले बाध्य भएर आन्दोलन गर्न परेको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘माग पूरा नभएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐनको दफा २ को उपदफा ७ लाई संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । कर्मचारीहरुले पुस २९ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारलाई विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । 

माघ १२ गते ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन पारित नगरी संसद् अन्त्य गरिएपछि उनीहरुको असन्तुष्टि बढेको हो । उहि तहका कर्मचारीहरुलाई कसैलाई बढुवा तर कसैलाई विभेद गरिएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल सुर्खेतका सचिव सुवास बीसीले बताउनुभयो । सरकारले सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

केहि समय अघि पनि कर्मचारीहरु आन्दोलित थिए । तत्काल ऐन संशोधन गरी सेवा, सुविधा र पदोन्नतिमा समान व्यवहारको ग्यारेन्टी गर्नपर्ने माग उनीहरुको छ । विसीले भन्नुभयो, ‘विधेयक दर्ता भएपनि संशोधन अघि बढाउने सहमतिसहित आन्दोलन स्थगित भयो । सरकारले सहमति पालना गरेन । पुनः आन्दोलनमा आउनपर्‍यो ।’