नेपालमा सीमान्तकृत समूहले जबरजस्ती निष्कासन र आवासविहीनताको अवस्था सामना गरिरहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा दलित र आदिवासी जनजाति समुदायका सीमान्तीकरणमा परेका र जबरजस्ती निष्कासनबाट असमानुपातिक तवरमा प्रभावित हुन पुगेको उल्लेख छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले जबरजस्ती निष्कासनमा पारिन सक्ने त्रासमा जीवन बिताइरहेका सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले भोगिरहेका वास्तविकता र नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको कानुनी संरक्षणबीचको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गएको बताउनुभयो । 

सन् २०२० देखि २०२४ सम्म काठमाडौं, सिरहा, सुनसरी, झापा र कैलालीलगायत नेपालमा भएका जबरजस्ती निष्कासनका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारिएको एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । शहरी क्षेत्रमा विकास परियोजनाका कारण मानिसलाई निष्कासनमा पारिएको र सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षण क्षेत्रहरूमा जबरजस्ती निष्कासन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।