विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आज विधेयक पारित गरेको हो ।

माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने विधेयकमा फरक मत राखेका छन् । माओवादीले उपसमितिको सहमतिबमोजिम पूर्ण छात्रवृत्ति हुनुपर्ने लगायत बिषय समेटेर ५ बुँदे फरक मत राखेको छ । यस्तै, रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै ३ बुँदे फरक मत राखेको छ । ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षक मान्नुपर्नेमा समेत माओवादी र रास्वपाको फरक मत छ । राप्रपाले भने निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने विषयमा फरक मत राखेको छ ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ । यसअघि असार १५ गते समितिबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकको विरोधले गर्दा ढिला भएको थियो । महासंघ र विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टिबीच समितिबाट विधेयक पारित भएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् ।