निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद लागु गर्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न अप्ठ्यारो परेको छ ।

भोलिसम्ममा निजामति सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने भएपनि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच कर्मचारीको अवकाश उमेरबारे सहमति हुन नसकेको हो । एमाले र कंग्रेसका सांसदले निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी ऐनमा रूपान्तरित भएको ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को वर्ष ६० वर्षको प्रावधान लागु गर्ने सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।

तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् । विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधान प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ ।

यही विषयमा सहमति हुन नसकेपछि विधायन समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले सहमतिका लागि समय मागेपछि बैठक भोलिका लागि बोलाइएको हो ।