राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । 

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्दै नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको हो ।

 आयोगले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म, संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकार, मानव अधिकारको मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूमाथि प्रतिकूल असर हुने समेत अवगत गराएको छ । 

सो निर्णयले आम उपभोक्तामा प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र नभई संविधानले प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकमा संकुचन ल्याउने आयोगको भनाइ छ ।