प्रदेशसभा बैठकले बुधबार प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विधेयक २०७६ को दफाबार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सहित पारित गरेको हो ।

सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समय दिएको थियो । मन्त्री कार्कीले छलफलका लागि गरेको प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसद शिवप्रसाद मैनालीले समर्थन जनाएको थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खेलेको हो । उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, उर्जा, तथा प्रविधि लगायतका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकार अन्तर्गत गठन हुने विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान लगायतका स्वायत्त एवं अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था गठन गनका लागि कानून बनाउन बाटो खुलेको छ । 

१० धारमा विभाजित विधेयकमा प्रदेश संस्था गठन गर्न बनेको नियमावली बमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा प्रत्येक संस्थाका लागि स्वीकृत हुने नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारले मन्त्री वा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत वा अन्य विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । तोकिए बमोजिम गठन हुने प्रत्येक संस्थामा एक मुख्य प्रशासनिक प्रमुख भै पूर्णकालीन रुपमा कार्य गर्ने अधिकृत नियूक्त हुने र उसको पदावधि ४ वर्षको हुने विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रदेशसभाले यो विधेयक सहित हालसम्ममा ३८ वटा विधेयक पारित गरेको छ । चालू बजेट अधिवेशनमा यो विधेयक सहित ८ वटा विधेयक पारित भएको हो । 

सभामुख भण्डारीले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७६, प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा वयवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश सकारी सम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित भएपछि चालू बजेट अधिवेशन सक्ने बताउनुभयो । 

जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घूस असूल्दै कर्मचारी :

सत्तापक्षका सांसद बृखबहादुर प्रधानले जनता आवास कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले गरीब, विपन्न लाभग्राहीसँग अवैध रुपमा रकम असूली गरिरहेको प्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फित्तलो रहेको र कर्मचारीहरुले अनेक बहानामा दुःख दिएर लाभग्राहीसँग घुस असूल्ने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनता आवास कार्यक्रमका लाभग्राही जातीयताका आधारमा भन्दा पनि गरिबीको आधारमा छनौट गर्नुपर्छ ।’ दलित, विपन्नहरु सँगै घर भएका कथित उप्पलो जातका गरीबहरुले सरकारले बनाइदिने भवन नपाउँदा सर्वसाधारणमा वितृष्णा बढेको उहाँको भनाई थियो । अहिलेको समाजवाद उन्मूख अवस्थामा राज्यले ल्याएको यस्तो विभेदकारी नीति उपयूक्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

सत्तापक्षका सांसद हिराकुमार थापाले प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको कार्यक्रममा सत्तापक्षकै दलका नेता तथा कार्यकर्त्ताले बिचौलीया भएर चलखेल गरिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारले निलो किताबमा स्वीकृत गरेको कार्यक्रममा सत्तापधारी नेकपाका नेता तथा कार्यकर्त्ताहरुले चलखेल गरिरहेका छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरुले कार्यक्रम परेका ठाउँका लाभग्राहीहरुसँग अनूचित लाभ लिने गरेकोप्रति सरकार सचेत हुनु आवश्यक छ ।’ 

कार्यकर्त्तालाई मनपरी रकम बाँढ्दै प्रदेशका मन्त्रालय :

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले सामाजिक विकास मनत्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यकर्त्ता पाल्न गत आर्थिक वर्षमा बजेट रकमान्तर गरेर बाँडेको बताएका छन् । उहाँले दुबै मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा रकमान्तर गरेको बजेटको बारेमा प्रदेशसभालाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

दुबै मन्त्रालयले जथाभावी रुपमा बजेट रकमान्तर गरेर आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्त्तालाई बाँडेको उहाँको भनाई थियो । मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर बजेट वितरण गरेको योजनाको काम लथालिंग रहेकोले छानबिनका लागि समेत उहाँले माग गर्नुभयो । कार्कीले उदयपुरको जोगिदहमा निर्माण भईरहेको सगरमाथा विमानस्थलको काम अघि बढाउन संघीय सरकारमा पहलका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।