उद्योग वाणिज्य महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा महासंघका पदाधिकारीले सो योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने जनाएका छन् ।

महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री विष्टले आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफल पछि यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने समेत बताउनुभयो ।

सो अवसरमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक र संघ संगठनलाई योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा आवश्यक जानकारी दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको कोषले जनाएको छ ।

लगानी सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताउनुभयो । सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मंसिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ । हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दा बढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ ।

त्यस्तै, करीब १४ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।