प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको अध्ययनका लागि विभिन्न चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकले नेकपाका सांसदको नेतृत्वमा राजश्व चुहावट, राजश्व बक्यौता र राजश्व प्रशासन उपसमिति, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था उपसमिति र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो । 

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गरेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । 

आज गठन भएका उपसमितिले मुलुकको राजश्व, कर नीति, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, बैंकहरुका निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था, तथा सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय तथा कार्यगत स्थितिको सम्बन्धमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रही अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । चार वटै उपसमितिलाई चार महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको मेनस्ट्रिमलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्यकता रहेको बताउनुभयो । 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्दा हाल भएका संस्थानको अध्ययन गर्नेमात्रै नभएर नयाँ संस्थान बनाउने या नबनाउने सम्बन्धमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरुको बारेमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।