काठमाडौँ — सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुखलाई दिएको राजीनामाको व्यहोराले छानबिन सकिएपछि उनी फेरि त्यही पदमा फर्कन चाहन्छन् भन्ने आशय देखाउँछ । तर संविधानतः राजीनामा दिएपछि उनले प्रयोग गरेको भाषामा जे जे भए पनि अर्थ हुँदैन । यस्तो सर्तलाई संविधान र कानुनले चिन्दैन । राजीनामा दिएपछि सभामुख पद स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को (ख) मा सभामुखले लिखित राजीनामा दिए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार अब अर्को सभामुख चयन गर्ने बाटो खुलेको छ । ‘राजीनामा दिएपछि त्यसलाई स्वीकृत र अस्वीकृत भन्ने हुँदैन । छानबिनबाट सफाइ पाउने अवस्था आए पनि उहाँ (महरा) को पद फर्कंदैन,’ उनले भने, ‘राजीनामा ससर्त हुँदैन ।’

सभामुखले ‘छानबिन नसकिँदासम्मका लागि’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेर राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामामा लेखेका छन्, ‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजैका मितिदेखि छानबिन नसकुन्जेलसम्मका लागि राजीनामा दिएको छु ।’ सभामुखले राजीनामा उपसभामुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार अब सभामुख पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । तर हाल संसद् अधिवेशन चलेको छैन ।
आगामी अधिवेशनमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अध्यक्षता गरेर सभामुखले राजीनामा दिएको जानकारी संसद्लाई गराउनेछिन् । संविधानतः राजीनामा दिएको औपचारिक जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्छ । त्यसपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नयाँ सभामुख चयन नहुँदासम्म सभामुखले गर्दै आएको काम स्वतः उपसभामुखले गर्नेछिन् । संविधानको धारा ९१ (३) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख पद रिक्त भए प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने उल्लेख छ । वर्षे अधिवेशन गत २ गते अन्त्य भएको थियो ।

पाण्डेका अनुसार अब अर्को अधिवेशन मंसिरको अन्त्य वा पुसमा हुनेछ । सभामुखको निर्वाचन त्यही अधिवेशनमा हुनेछ । संविधानमा संघीय संसद्‌मा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब सहज हुने भएको छ । सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका सदस्य भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको छ । संविधानमा पनि फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ (१) मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एउटा पद नेकपाबाहिरको दलको भागमा पुग्नेछ । नेकपाले आफ्नो पार्टीलाई सभामुख राखेर उपसभामुख अर्को पार्टीलाई दिन सक्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएकाले अहिले एउटै दलको भन्ने प्रावधान यसमा आकर्षित नहुने तर्क नेकपाले गर्दै आएको छ । यही विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे रहुन्जेल एउटै दलको सभामुखको निर्वाचन गर्न संविधानतः मिल्दैन । यसका लागि कि त तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिनुपर्छ कि सभामुख अर्को दललाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको मंगलबार बसेको बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित बसेको सचिवालय बैठकले दिएको सुझावअनुसार महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका छन् । महराले सांसदबाट भने राजीनामा दिएका छैनन् । सभामुख महराले आफ्नो राजीनामा स्वकीय सचिव सागर केसीमार्फत उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई सिंहदरबारमा बुझाएका थिए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पार्टीले सांसदबाट पनि राजीनामा दिन आग्रह गरेको बताए । उनले भने, ‘अब पार्टीले महराजीलाई सांसदका रूपमा चिन्दैन । पार्टीले राजीनामा दिनू भनेपछि संसद् बैठकमा भाग लिने कुरै भएन ।’

महरालाई प्रक्राउ गर्न मंगलबार राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको छ । स्वतन्त्र समूहले माइतीघरमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै कारबाही चलाउन माग गरेको हो ।

‘राजीनामाले पुग्दैन’

नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा सांसद उमा रेग्मीले सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने, उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडित महिलाले घटना भएकै राति फोन गरेर आफूलाई रुँदै जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । भरतपुरमा मंगलबार अध्यक्ष रेग्मीले भनिन्, ‘कारबाही प्रक्रिया तत्काल नथालिए महिला संघ ७७ वटै जिल्लामा वडा तहबाट आन्दोलनमा जानेछ ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पनि महरामाथि आम नागरिकसरह छानबिन गरिनुपर्ने बताएका छन् । छानबिन गर्दा प्रहरी कुनै दबाबमा पर्न नहुने उनले बताए । ‘यो आरोप आममान्छेमाथि लागेको भए के हुन्थ्यो ?’ रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।