कोभिड-१९ महामारी र सहयोगी हातहरु
श्रावण २९, २०७८ | काठमाडौं
यो लेख तयार पार्दासम्म संसारमा २० करोड व्यक्तिहरु कोरोना संक्रमित छन् । ४३ लाख ५२ हजार बढीको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा ७ लाख २८ हजार संक्रमित र १० हजार २ सय ३९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । मृत्यु हुनेको यो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरुमने संख्या पनि उल्लेख्य रहनुले अवस्था कति नाजुक छ भन्ने कुरा देखाउाछ । महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई विभिन्न किसिमका दबाब आउन सक्छन् । जस्तै,
१. अत्यधिक बिरामी भएर स्वास्थ्य प्रणालीले नै धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने ।
२. प्रतिकुल अवस्थाको शिकार भई स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित हुने खतरा बढ्न सक्ने ।
यस्तो भयावह अवस्थामा देशको स्वास्थ्य प्रणालीको संकटसागै आर्थिक संकटको पनि कारक बन्न पुगेको छ कोभिड–१९ को महामारी । यो महामारीको नियन्त्रण, रोकथामको पहिलो दायित्व सरकारको हो । कर्पोरेट जगत पनि यस दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । स्वास्थ्य प्रणालीले नै धान्न नसक्ने अवस्था आउन नदिनको लागि चाहिने आवश्यक सामग्री र पद्दतिको विकासको लागि सरकारको मात्रै मुख ताकेर बस्न सकिने अवस्था पक्कै छैन । दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिँदा भएको उत्पन्न अत्यासलाग्दो स्थितिले पनि सरकार मात्रैले केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ ।
विश्वका धनी राष्ट्रहरुलाई पनि महामारीको वेग थाम्न हम्मेहम्मे परेका बेला नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त यसको प्रकोप नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । त्यसो त गैर नाफा मुलुक संस्थाहरुको सहयोगका लागि पनि निकै कठिन भइराखेको अवस्थामा , व्यक्तिहरुको सहयोगले पनि ठूलो महत्व राख्छ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सहयोग रकम सही रुपमा उपयोग भयो कि भएन भनेर पत्ता लगाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । धेरै राशिको सहयोगबाट आफ्नो संस्थाको छवि उकास्न पनि मद्दत पुगेको देखिन्छ । केही सुपरिचित व्यक्तिहरुले पनि यस्तो विपतमा सहयोग गरेका छन् । उल्लेख्य रुपमा सहयोग गर्ने केही संस्था र व्यक्तिहरू यस प्रकार छन्,
१. ट्वीटर कम्पनी – एक बिलियन डलर
२. गेट्स फाउन्डेसन – २५५ मिलियन डलर
३. टाटा १५०० करोड
४. जस्टिन बिबर २९००० डलर
५ .रिहाना– ५ मिलियन डलर
६ .चौधरी समूह – १ मिलियन डलर
७ .हिमालय एयरलाइन्स –१ करोड रुपैयाा
८ .एनसेल – १० करोड रुपैयाा
९ .गोर्खा ब्रुअरी – २० करोड रुपैयाा र मेडिकल सहायता आदि ।
एउटा भनाइ छ, ‘सुखमा साथ रहने दुखमा साथ छोड्ने ।’ देशको लागि जरुरी पर्दा सरकारलाई कसले कति सहयोग गर्यो भन्ने कुरा आपत विपत पर्दा मात्र थाहा हुने हो । साधारण अवस्थामा सरकारसाग नजिकिएर अकुत फाइदा लिनेलाई सरकारले चिन्न सक्नुपर्छ । यसै प्रसङ्गमा चीनमा एउटा अध्ययन भएको छ जसमा कर्पोरेट संस्थाहरुले कोभिड–१९ को विपतमा सहयोग गर्न आनाकानी गर्दै भने,‘ कम्पनीको आर्थिक स्थिति नाजुक छ त्यसैले हामी सहयोग गर्न सक्दैनौ ।’ यो अवस्था किन आयो भन्नेतर्फ पनि सचेत र सतर्क रहनुपर्छ । हामीले याद गर्नु पर्ने कुरा भनेको चीनमा व्यापारिक संस्थाहरुलाई सरकारले पनि केही हदसम्म कन्ट्रोल गरेको हुन्छ ।
सरकारको सहयोग भएन भने पक्कै पनि व्यापार गर्न अप्ठेरो पर्छ नै । सो अनुसन्धान अनुसार कर्पोरेट सहयोग चार तरिकाले गर्न सकिने रहेछ ।
१ पैसा
२ वस्तुहरु
३ सेवा
४ स्वयंसेवा ( महामारीको बेला गर्न धेरै नै गाह्रो हुने )
कर्पोरेटको परोपकारी सहायताले गर्दा कम्पनीलाई नै भविष्यमा लामो समयसम्म फाइदा हुन्छ । कोभिड कम भयो भने आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार हुन सक्छ जसले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । सरकारले धेरै तरिकाहरु अपनाएर सहायताको लागि दबाब पनि दिन सक्छ । जस्तै, करमा छुट दिने, नैतिक समर्थन गर्ने आदि । धेरै अध्ययनहरुले कम्पनीले कर्पोरेट सहायताद्वारा राजनीतिक फाइदा लिन खोज्छन् पनि भन्ने निचोड निकालेका छन् । कर्पोरेट परोपकारी सेवा एउटा विज्ञापनको माध्यम पनि हो र आफ्नो सेवालाई उकास्न धेरै नै मद्दत पुर्याउाछ । नैतिक सम्पति आर्जन गर्नु ठूलो कुरा हो जसले गर्दा व्यापारिक जोखिम कम हुन्छ । त्यसमाथि पारदर्शी कमाई भएका कम्पनीहरुले धेरै सहयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक प्रदर्शन एक आपसमा अन्तर्निहित छन् । स्थानीय अवस्था र आर्थिक अनिश्चितताले गर्दा सहयोगमा फरक पर्न आउाछ भन्न्ने कुरा विपतको प्रकृतिमा पनि भर पर्छ । २००८ को आर्थिक विपत्तिमा पनि अमेरिकामा सहयोग राशी ७ प्रतिशतले घटेको थियो । यसको विपरित कम्पनीको महत्व बढाउने सही अवसर यस्तै विपत पनि हुन सक्छ ।
कोभिड–१९ साग सम्बन्धित सहयोगहरु कम्पनी अनुसार फरक हुन सक्छ र त्यो चाहिा कम्पनीको राजनीतिक र आफ्नो इज्जत झल्किने खालको हुनुपर्छ । अर्को पाटो भनेको यस्तो बेला कम्पनीहरुले आफू बच्नको लागि सहयोगमा कटौती गर्न पनि सक्छन् । राज्यद्वारा सञ्चालित व्यापारिक संस्थाहरुले प्राय: जसो धेरै आर्थिक सहयोग गरेको देखिादैन किनभने उनीहरुलाई सहयोग गरेर राजनैतिक फाइदा धेरै हुादैन अथवा त्यस्तो सहयोगको आवश्यकता नहुन पनि सक्छ ।
विपत्तिको बेला मेडिकल कम्पनीहरुले आफ्नो इज्जतको लागि पनि अरु कम्पनीले भन्दा बढी र प्रचारात्मक तवरले धेरै सहयोग सुरु गर्ने खालको स्थिति हुन्छ । यस्तो बेला मेडिकल कम्पनीहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने जन दबाब पनि हुन सिर्जना हुनसक्छ । त्यसैले पनि नेपालमा उल्लेख्य रुपमा मेडिकल संस्थाहरुको सहयोग नदेखिएको पनि हुनसक्छ । कम्पनी भएको लोकेसनमा सहयोग गर्नु एउटा बजार प्रवद्र्धनको पाटो पनि हो । महामारी भएको ठाउामा बाहिरको कम्पनीले सहायता गर्छ भने त्यो विशुद्ध सेवाको भावले गरेको ठहरिन्छ ।
संकटको बेलामा कुनै कम्पनीले सहयोग गर्छन् भने कसैले खर्च गर्न चाहादैनन् । यो चाहिा कम्पनीको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । यो कम्पनी पिच्छे फरक हुन पनि सक्छ । यो नकारात्मक प्रतिक्रिया कम्पनीको स्रोतमा, राजनीतिक महत्वकांक्षा र इज्जतको सवालले अवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ । मेडिकल उद्योग अथवा सिधै ग्राहकसम्म वस्तुहरु पुर्याउने कम्पनीहरुले धेरै सहयोग दिन्छन् संकटको बेला । यसले के देखाउाछ भने, सहयोग दिनु भन्दा पहिले फाइदा बेफाइदा हेरेर मात्र कम्पनीहरु सामाजिक समस्याहरु समाधानतिर लागेका हुन्छन् । भविष्यमा यस्ता कम्पनीहरुले गर्ने सहयोगले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु जरुरी छ । कुनै कम्पनीको सहयोग सञ्चार माध्यममा धेरै बढाई गरिएको हुन्छ भने कसैको उच्चारण समेत हुादैन । यस्तो किन हुन्छ र यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ यो पनि एउटा शोधको विषय हुनसक्छ । किनभने अधिकांश कर्पोरेट निर्णयहरु सरकारको प्रतिक्रियामा भर पर्छन् ।
(डा. राजीव बराल ग्राण्डी अस्पताल धापासीका अर्थोंपेडिक सर्जन हुन् ।)