सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनाले आफ्नो चासो देखाएको छ । त्यही भएर नै होला सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने सेमिनार मुलुकमै पहिलो पटक सेनाले नै आयोजना गर्‍यो । सीमा अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै जाँदा सेनाको चासो स्वभाविक पनि छ । 

दक्षिणतर्फ नेपालीमाथि बर्सेनि हुने गरेका भारतीय ज्यादती र भूमि अतिक्रमण तथा उत्तरतर्फ विकट पर्वतीय भेगमा राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण नेपालविरुद्ध हुने गतिविधि सदैव नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बन्ने गरेको छ । खुला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी एवं आतंकवादी गतिविधिको जोखिम रहेको विश्लेषण पनि नेपाली सेनाको छ । खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा खटिने निकायबीचको कार्यक्षेत्र समेत स्पष्ट रुपमा तोकिनुपर्ने प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा बताउँनुहुन्छ । 

यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई वैज्ञानिक ढंगबाट मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँको जोड छ । पछिल्लो समय सेनाले बख्तरबन्द गाडीको अभ्यास गर्दा जनमानसको मनमा आश्चर्यसँगै रोष पनि थियो । कालापानी र लिपुलेक जान नसक्ने गाडी र सेनाको परेड फराकिला र चौडा सडकमा हुनुको अर्थ छैन भन्ने भाव धेरैले सामाजिक सञ्जालमा पोखे । त्यही आम नागरिकको धारणा बुझेरै होला सेनाले ‘एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणा’ को प्रस्ताव गरेको छ । 

सेनाले सीमामा खटिने सरकारी निकाय तथा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई परिवर्तित सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । हुन त सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको उल्लेख छ । सीमा सुरक्षाका सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिमा भारत र चीनतर्फ गरी २ सय ५ बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गरिएको छ । तर, त्यस अनुसार साधन स्रोतको उपलब्धता र जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

यही पृष्ठभूमिमा सेनाले सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि द्वन्द्व र सामान्य अवस्थामा छुट्टाछुट्टै नीति अपनाएर सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति गर्ने खाका बनाएको हो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सीमा सुरक्षाका लागि सूचना आदान प्रदान र समन्वयका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिने सबै निकायको साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउँनुहुन्छ । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सीमा सुरक्षा सरकार र गृह मन्त्रालयको मात्र नभई सबैको साझा दायित्व भएकाले आपसी समन्वय र सहकार्यमा समान दृष्टिकोण र औपचारिक संयन्त्रबाट प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने र डेडिकेटेड फोर्स सशस्त्र नै हुने बताउँनुहुन्छ ।

भारततर्फ नेपालको करीब १ हजार ८ सय ८० किमि खुला सीमामा खटिने सबै सुरक्षा निकायबीच एकापसमा समान दृष्टिकोण र समन्वय बिना प्रभावकारी सीमा सुरक्षा असम्भव छ । चीनतर्फ १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाईको बन्द सिमाना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सीमा सुरक्षा जस्तो गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयमा आन्तरिक छलफल तथा विज्ञहरुबाट प्राप्त हुने राय–सुझावबाट नीति निर्माण एवं सीमाको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । 

दुई वर्षयताका मन्त्रिपरिषद् र रक्षा मन्त्रालयका विभिन्न मितिका निर्णय पनि सेनालाई सीमामा बलियो बनाउने खालका छन् । गत साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनामा ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ गठनको निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जंगीअड्डाले सहायक रथीको नेतृत्वमा निर्देशनालयको संरचना बनाईसकेको छ । गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५ कार्यान्वयन’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो सुरक्षा नीति गोप्य छ । त्यसमा सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सरकारी निकायहरुबीच उचित समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यी उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार सेनाको भूमिका बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि अग्रभागमा सशस्त्र प्रहरी र ‘ब्याकफोर्स’मा सेनाको संयन्त्र रहने गरी छुट्टै नीति ल्याउन तयारीमा छ । त्यसैको तयारी स्वरुप प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संयन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयले हालै काठमाडौंमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायबीच समन्वयका क्षेत्रहरु विषयमा २ दिने सेमिनार गर्‍यो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा मुलुकका ४ वटै सुरक्षा संगठनको प्रतिनिधित्व हुने भएपनि खटनपटनको काम भने सेनाकै हुन्छ । सेमिनारमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई नै ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रुपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारे भने सेनाले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी एकीकृत संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्‍यो ।