नदी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष डुबान र भू–क्षयका सयौं घटना हुने गरेका छन् । साना–ठूला नदीहरुमा वर्षेनी १० सेन्टिमिटरसम्म गेग्रान थपिएर नदीको सतह उठ्दै जाँदा अनियन्त्रित बाढीले जोखिम बढाउनुका साथै मानव वस्ती र कृषियोग्य जमिनमा विनाश निम्त्याइरहेको छ । ढुंगा र माटोजन्य सामाग्रीको अवैज्ञानिक उत्खनन, कमजोर नीति र नियमनको अभावका कारण नदीहरुले विनाशको अवस्था सृजना गरेका हुन् ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा साना–ठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला छन् । नेपालका नदीबाट प्रत्येक वर्ष २ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी जलप्रवाह हुने गरेको छ । नेपालमा विशेषगरि कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकालीलाई चार ठूला नदी प्रणालीका रुपमा लिने गरिएको छ । यीनै चार नदीमा देभशरका विभिन्न साना तथा मझौला नदिन र खोलाको पानी मिसीएर भारतीय भू–भागमा पुग्ने गरेको छ । भारतीय भूभागमा प्रवेश गर्ने क्रममा नेपालका नदीमा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति समेत मुलुकले ब्यहोर्दै आएको छ । खासगरि हिमालय र चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने विभिन्न नदीमा हुने पानीको बहाब बढ्दा नदी आसपासको क्षेत्रमा क्षति पुग्ने गरेको हो । पानीको मात्रा धेरै नभइ खोलामा रहेका गेग्रान निकाल्ने क्रममा जथाभावी उत्खनन गर्दा खोलाको बाढी मानव वस्तीमा पस्ने गरेको कतिपयको बुझाई छ ।

 नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गर्ने प्रक्रियाको नियमन गर्ने निकाय नहुनु तथा कानूनी उल्झनका कारण मानव वस्तीमा नदीले क्षति पु¥याउने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भ शास्त्र विभागका उप प्राध्यापक डा. रञ्जन कुमार दाहाल बताउँछन् । दाहालका अनुसार नेपालका ठूला नदीहरुमा प्रत्येक वर्ष १० सेन्टीमिटर सम्म गेग्रान थपिने गरेको छ । जसले नदीको जल सतहलाई बढाउन सहयोग पु¥याइरइरहेको छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले प्राकृतिक स्रोतको क्षय र ह्रास न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पादन प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने तथा नदी कटान तथा डुवानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ७७ जिल्लाहरूमध्ये ३७ जिल्लाका केही भूभागमा चुरे श्रृंखला पर्दछ । यसको चौडाई ठाँउ अनुसार १० देखि ५० किलोमिटर सम्म फैलिएको छ । चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत २० वर्षमा १ सय ६४ वटा नदी प्रणालीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ । चुरे संरक्षणका क्रममा भएका काम प्रभावकारी हुन नसक्दा तराईका विभिन्न जिल्लामा नदीमा गेग्रान थेग्रीने र बाढी मानव वस्तीमा पस्दा समस्या हुने गरेको उप प्राध्यापक डा. दाहालले बताए ।

नदी उद्गमको आधारमा नेपालका नदीनालालाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत पहिलोे वर्गमा हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने चार प्रमुख नदी प्रणालीः पूर्वमा कोशी, मध्यमा गण्डकी वा नारायणी, पश्चिममा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महाकाली हुन् । दोस्रो वर्गमा महाभारत शृंखलाबाट उद्गम हुने मेची, कन्काई, कमला, वागमती, पश्चिम राप्ती, बबईलगायत नदी पर्छन् । यो वर्गका नदीहरूको उच्च बहाव वर्षाको पानीमा भर पर्छ । तेस्रो वर्गले चुरे शृंखला भई उत्पत्ति भएका खोलानालालाई समेट्छन् । जसमध्ये धेरै जसो नदीहरु खहरे प्रकृतिका छन् । नेपालमा रहेका अधिकांश खोलाको स्रोत हिमाल र चिनियाँ भूभाग हुन् । जहाँबाट आउने पानीको बहाव अप्रत्यासीत रुपमा घटबढ हुने जोखिम देखिएको मौसमका जानकारहरु बताउँछन् । गत असार दोस्रो साता तिब्बत क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुँदा स्थानीय ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल सहित चिनियाँ भू–भागमा पनि क्षति पुर्यायो । तिब्र मात्राको गेग्रान सहितको बाढीले जोखिम बढाएका छन् । त्यस्ता जोखिमबाट जोगिन सकभर नदी किनारमा ठूला परियोजना र वस्ती राख्न नहुने मौसम तथा जलवायु विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहालको सुझाव छ ।

४ वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नदिमा बाढी आउँदा ठुलो जनधनको क्षति भयो । सो नदीमा गेग्रान सहित आएको बाढीले क्षति पुगेका कतिपय संरचना अझै पनि पुनः निर्माण हुन सकेको छैन । गेग्रान सहित आएको बाढीपछि क्षतिभएका संरचना निर्माण गर्न कठिन भएको तथा बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको मेलम्ची नगरपालिकाकी उप–प्रमुख उमा प्रधानको अनुभव छ । उनका अनुसार मेलम्ची बाढीपछि धेरै खेतियोग्य जमिन समेत बगरमा परिणत भएको छ ।

गत असोज दोस्रो साता पनि काभ्रेमा आएको गेग्रान सहितको बाढीका कारण जनधनको क्षति भएको थियो । नदीको बहाब क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका कतिपय क्रसर उद्योगले मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा नदीमा गेग्रान मिसियर आएको बाढीले तल्लो क्षेत्रका कतिपय खेतियोग्य उर्वर भमि समेत प्रयोगविहीन बनेका छन् । 

 सन् २००८ मा सप्तकोशीको तटबन्ध भत्केर सुनसरीको जमुवा र कुसाहा गाउँतर्फ पसेको पानीको बहावले ठूलो मात्रामा बालुवा थुपारेको थियो । जसले खेतीयोग्य जमीन लामो समयसम्म खेतीका लागि अयोग्य भएका थिए। चुरे क्षेत्रको संरक्षण र त्यसको क्षेत्रभित्र हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बनेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा समेत राजनीतिक नियुक्ती र प्रभाव बढ्दा परिणाम आउन नसकेको आरोप समेत लाग्दै आएका छन् । गेग्रान सहितको बाढीका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिँदै त्रिविका उप प्राध्यापक दाहालले भने, “गेग्रानको लागि सबै व्यवस्थापन गर्न एकदमै कडा नियम पनि लागन सक्ने र यसलाई व्यवस्थित गरेर गेग्रान निकाल्नु पनि पर्छ र बढी निकाल्नेलाई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्ने नीति बनाउनु पर्छ । रााष्ट्रपति चुरे समिति तत्काल खारेज गरेर, राजनीतिक नियुक्ती यसलाई नयाँ ढाँचाबाट स्थापीत गरेर विज्ञ्हरुले मात्र चलाउने गरि अगाडी बढ्यो भने हुन्छ ।”

नदीमा अउने गेग्रानको उत्खनन गरि कतिपय पालिकाहरुले आन्तरीक आम्दानी बढाइरहेको भए पनि प्रभावकारी नियमन गर्ने निकाय हुँदा थप जोखिम बढाएको छ । गेग्रान सहितको नदीको बहाव खेतीयोग्य जमिनमा पस्दा त्यसले खाद्यान्न उत्पादनलाई नराम्ररी बिथालेको छ । तसर्थ मापदण्डविपरीत हुने उत्खनन, कमजोर नीति कार्यान्वयन र अवैज्ञानिक विकासका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।    

नविन कोइरालाका थप लेखहरु पढ्न यहाँ थिच्नुहोस ।