नेपाल ओलम्पिक कमिटी पछिल्लो समय दुई पक्षीय विवादमा फसेको छ । एकातिर जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा निर्वाचित भएको भनिएको समिति छ भने अर्कोतिर सरकारले गठन गरेको डा. ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको तदर्थ समिति । अब प्रश्न उठ्छ—को हो आधिकारिक ? कसलाई मान्ने ?

जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालका लागि अनलाइन निर्वाचनमार्फत कमिटी नेतृत्व गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि निर्वाचन अवैध भएको दाबी गर्दै त्यसलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका छन् । 

तर जीवनराम नेतृत्वको एनओसीले भने आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी क्ष्इऋ र एसियाली ओलम्पिक परिषद् इऋब् बाट मान्यता प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

हामी अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट मान्यता प्राप्त वैधानिक ओलम्पिक कमिटी हौं, त्यसैले हाम्रो कमिटी मात्र आधिकारिक हो भन्ने तर्क श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटिको छ । यता सरकारले भने जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । 

सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को अनुसार, विधान र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै तदर्थ समितिले मात्र वैधता पाएको छ ।

जीवनराम समूहले अदालतको आदेश र कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन गरेकाले आपूmहरुको तदर्थ समिति नै सरकार र विधान अनुसार वैध भएको प्रधान नेतृत्वको कमिटिको तर्क छ । 

दुवै पक्षले आफ्नो मान्यता दाबी गरिरहेका बेला खेल विश्लेषक प्रकाश तिमिल्सिना भने यसलाई खेलाडी र खेल संरचनाका लागि गम्भीर चुनौतीका रुपमा देख्छन् । 

यो विवाद लामो समय टिक्यो भने खेलाडीको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा प्रभावित हुने उनले बताए । सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चाँडै समाधान खोज्नुपर्ने नभए नेपालको खेल विश्वसनीयता गुम्ने खतरा रहेको उनी बताउँछन्

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी क्ष्इऋ को छातामुनि हुने कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल मेलामा सहभागिताका लागि अनिवार्य रूपमा मान्यताप्राप्त एनओसीको संलग्नता आवश्यक पर्छ ।

अनि टिम तयारी, खेलाडी छनोट तथा सहभागिताको आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकारको भूमिका रहन्छ । यस अर्थमा एनओसी र सरकारबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहेसम्म कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुने कल्पना गर्न सकिन्न । 

कम्तीमा विगतका अनुभवले त्यही भन्छ । यसपटक भने तिक्तता थप बढिसकेको बुभ्mन कठिन छैन ।

लामो समयपछि नेपालको खेलकुद ऐन र ओलम्पिक चार्टरविपरीत औपचारिक रूपमै देशभित्र दुई वटा एनओसी अस्तित्वमा आएको छ । विवादास्पद साधारणसभाबाट विधान संशोधन गरिसकेपछि अर्को विवादास्पद साधारणसभाबाट लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा चुनिएका श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासहित यसअघि नै अस्तित्वमा थियो । त्यसमाथि तदर्थ समितिको बोझ थपिएपछि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेल महोत्सवमा नेपालको सहभागितामाथिको अन्योल झनै बढेको छ ।

यसरी एउटै ओलम्पिक कमिटीमा दुई ‘अधिकारिक’ दाबी आउँदा नेपाली खेलक्षेत्रमा अनिश्चितता बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायको नजरमा जीवनराम नेतृत्वको एनओसी अझै मान्यता प्राप्त देखिन्छ ।

 तर, सरकारी र कानुनी दृष्टिले प्रधान नेतृत्वको तदर्थ समिति अघि बढेको छ । नेपालको खेल संरचनामा उत्पन्न यो विवादले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता, खेलाडीको भविष्य र संस्थागत विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा गरेको छ । 

अन्ततः कसलाई आधिकारिक ठहर गर्ने भन्ने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, सरकार र अदालतबीचको सहमति वा टकरावमा निर्भर रहने देखिन्छ ।