नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू अझैपनि रोकिएको छैनन् । जनचेतनाको वृद्धि भएपनि हिंसाको घटनामा कमी आउन नसकेको हो । महिलामाथि हुने हिंसामध्ये घरेलु हिंसाको दर बढी देखिन्छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र गलत व्यवहारको प्रवृत्तिले महिलाहरुलाई सताइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

२१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि परम्परागत मूल्य र मान्यताका आधारमा महिलामाथी हुने हिंंसाका घटनामा कमी आएको छैन । महिला भएकै कारण हुने विभिन्न खाले विभेदपूर्ण व्यवहार, शोषण, तथा शारीरिक र मानसिक दुव्र्यवहार महिलाहरुले अहिले पनि भोगीरहेका छन् । र ,यस्ता हिंसा महिला विरुद्ध महिला र पुरुष दुवैले गरेको पाईएको छ । खास गरी महिलाको जैविक बनावटलाई आधार बनाएर समाजले गर्ने गलत व्यवहारले महिलाहरुलाई अप्ठ्यारो पारेकोे सरोकारवालाहरुले बताउदै आएका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीमा उजुरी परेका महिला हिंसाका घटना २ हजार ६० वटा छन् । तीमध्ये घरेलु हिंसासम्बन्धी मात्रै १ हजार ६ सय ३९ उजुरी परेको छ ।

 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ हजार ६ सय ६७ वटा महिलाहिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यलयमा दर्ता भएको मा १७ हजार ४ सय ८२ वटा घरेलु हिंसाका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने नेपालभरीका गरी २० हजार ९ सय १३ वटा महिला हिंसासम्बन्धी उजुरी पर्दा घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १९ वटा घटना समावेश थिए । महिलामाथि हुने हिंसाबारे जानकारी दिदै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेले भने, ‘पछिल्लो समय अवरनेस धेरै भएर पनि कतिपय घटनाहरु प्रहरीकाहाँ आउने गरेका छन् । जस्कारण महिला हिंसा केहीहदसम्म भने घटेको पनि छ । र यस्ता खालका घटना भएको थाहाँ भएमा प्रहरीलाई खवर गर्न भनेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चनलन पनि प्रहरीले गरीरहेको छ ।’

पछिल्लो समय शिक्षा गतिविधिसँगै जनचेतनाको वृद्धि भएको छ । तैपनि महिलामाथि हुने गलत र असमान व्यवहार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नु, सक्रिय भएर राजनीतिमा लाग्नु, रोजगारी वा स्वरोजगारीमा आबद्ध हुनुलाई परिवारले महिलालाई सहज रूपमा स्वीकार नगरेकोे भन्दै आलोचना हुदै आएका छन् । त्यस्तै समस्या र चुनौतीसँग भिड्न र प्रतिकार गर्न सक्ने महिला पनि जोखिममा पर्ने गरेको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार श्रीमान् र श्रीमती दुवैको सहकार्य अर्थात् साझा अस्तित्वबाट मात्र जीवन सहज हुने हो ।

 तर परिवारमा पुरुषको सहयोगी र अधीनस्थका रूपमा मात्रै हेरुन्जेल महिलाको क्षमता विकासमा अवरोध सिर्जना हुने गरेका छन् । महिला घरेलु हिंसाको सिकार बनिरहँदा दाम्पत्य जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । त्यसमाथि पढे लेखेका र आत्मनिर्भर महिलाहरु घरेलु हिंसाको सिकार भएपनि समाजको लाञ्छना र परिवारको तिरस्कारको डरले खुलेर बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहने मनोविद्हरुको भनाइ छ ।

 घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको समस्याबारे मनोविद् जितेन राईले भने, ‘घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरु धेरै जसो मानसिक यातना भोगिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा कतिपय महिला डिप्रेसनको सिकार पनि भएका छन् । त्यति मात्र नभएर आत्महत्याका घटना समेत बृद्धि भएका छन् । घरपरिवारसँगै बाहिर काम पनि महिलाले आफै सम्मालनुपर्ने भएकाले पहिलाको भन्दा निकै असहज परिस्थीति सृजना भएको छ ।’

घरेलु हिंसामा परिवारका पुरुष, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक जोसुकै पनि पर्न सक्छन् । तर पितृसत्तात्मक समाजमा छोरी र महिला नै बढी पीडित र प्रभावित भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । र, परिवारभित्रैबाट शंका गर्ने, अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, अवसरबाट वञ्चित गराउने, दुव्र्यवहार र शोषण गर्ने, विभेद गर्ने, नियन्त्रण गर्नेलगायत समस्या देखिन्छ । आफ्नै परिवारमा सम्मान, संरक्षण, उत्प्रेरणा र अवसर प्राप्त नहुँदा क्षमतावान् महिला पनि घरभित्रै खुम्चिएर बस्न विवश हुने गरेका छन् । 

महिलाले आफूमाथि भएका गलत व्यवहार बाहिर ल्याएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायमा हुने ढिलाइ, संवेदनशीलताको कमी, प्रक्रियागत जटिलताले उनीहरुलाई समस्या पारेको कतिपयको भनाइ छ । राज्यले महिलामाथि समानताको नीति लिएपनि घरेलु हिंसा घटना भने कम हुन सकेको अवस्था हो ।

 कानून कार्यान्वयनको समस्याले महिलालाई पारेको असरबारे अधिवक्ता राधिका खतिवडाले भनिन्, ‘महिला हिंसा जुनसुकै भएतापनि कानूनको नजरमा अपराध नै हो । त्यसैले घरेलु हिंसा गर्ने ब्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद र ३० हजार सम्म जरिवानाको पनि व्यवस्था गरीएको छ । ‘महिला भएकै कारण शाररीक, मानसिक, आर्थिक, लगायत यातना दिएमा विषेशतः स्थानीय तह, महिला आयोग,प्रहरी र अदालतमा गएर उजुरी पनि दिन सकिन्छ । ’

समाजमा हुने एकाध घटनालाई लिएर महिलालाई आरोप लगाउने वा लान्छित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । एकातर्फ हिंसाको चपेटामा महिला पिल्सिएका छन् भने अर्कोतर्फ परिवारभित्र साँघुरो घेरामा रहेर बाँच्न विवश महिलाबारे राज्यका निकायबाट खासै ध्यान नदिइएको गुनासो पनि उत्तिकै छ ।