संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकालमा पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि पक्ष–विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि अलपत्र परेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । विधेयक प्रमाणिकरणको बिषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अघिल्लो संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सरकारको दबाबमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेको छ । संसदीय मुल्य र मान्यता विपरीत विधेयक प्रमाणिकरण भएको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै दिन भएको निर्णयले गम्भीर आशंका उब्जाएको बताए ।

संसदका दुबै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक गत बर्षको साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसदलाई फिर्ता पठाएकी थिइन । दुबै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् । संसदको अर्को प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिक विद्येयक प्रमाणीकरणमा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रष्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने शीर्ष नेताहरूलाई सुझाएका थिए । पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउने पहल शुरु भएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा प्रश्न बढ्दै जाँदा विद्येयक प्रमाणीकरणले थप विवाद ल्याउने प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले टिप्प्णी गरेको छ । राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणाले संसदीय प्रक्रियामाथिबाट निर्णय गर्नु गलत हुने बताए । उनले यस विषयमा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा सत्तारुढ दलहरुमा पनि सन्तुष्टि देखिदैन । सत्तारुढ दल एकिकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरी अघिल्लो संसदले सिफारिस गरेको विषयलाई वर्तमान संसदमा छलफल नै नगरि प्रमाणीकरण गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताउँछन् । मुख्य सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद संजय गौतमले नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरणको आवश्यकता भएपनि प्रक्रिया गलत भएको टिप्पणी गरे ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले भने विधेयक प्रमाणिकरणलाई गलत भन्न नमिल्ने बताएको छ । सो पार्टीका सांसद माधव सापकोटा पटक—पटक छलफलगरि दुबै सदनले पारित गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा अन्यथा मान्नु नपर्ने बताउँछन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका मधेशवादी दलहरुले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका छन् । वर्तमान गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदिप यादवले विद्येयक प्रमाणीकरणले लोकतान्त्रीक अनुभूति भएको बताउँछन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले राज्यविहिनताको अनुभूति भइरहेका समयमा राष्ट्रपतिद्वारा विद्येयक प्रमाणीकरणले नागरिकमा मलहमको काम गर्ने बताए । नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले जन्मशिद्धकासाथै अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता र भारतबाहेक देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई दिईने नागरिकताका प्रावधानलाई सम्बोधन गरेको छ ।