चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याईएको पूँजीगत खर्च मुस्किलले ५६ प्रतिशत हुन सकेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आर्थिक वर्षको सरकारी खाता बन्द गरिसकेको छ । विकास निर्माणमा बारम्बर एउटै समस्या र नियती दोहरिँदा समेत सम्वन्धित निकायले चासो एवं प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको अवस्था सधैं उस्तै छ । अर्को तर्फ असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटी यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ । हचुवाका भरमा विकास आयोजनाको छनोट र कार्यन्वयन पाटो फितलो हुँदा विकास खर्च सधैं कछुवागतिमा हुने गरेको छ ।

विकास निर्माण आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले यो वर्ष ३ खर्बर् ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारले लक्ष्यको जम्मा ५६ प्रतिशत अथार्त २ खर्बर् १४ अर्बर् रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी खाता बन्द गरीसकेको छ । विकास खर्चतर्फ गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झन् निरासाजनक छ । गत वर्ष ५० प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले २ वर्षअघि पूँजीगत खर्च जम्मा ४५ प्रतिशत मात्रै गरेको थियो । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्च औषतमा ६० प्रतिशत मात्रै छ । समग्र बजेटको मुस्किलले २० प्रतिशत विकास खर्च छुट्याउने त्यसको पनि ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने परिपाटीले विकासको चाहनालाई अलपत्र पारेको छ । बजेटमा महत्वकांक्षी विकास योजना घोषणा गर्ने तर कार्यन्वयन नहुने वषौंदेखिको रोग भएपनि सरकारी निकायले चेत खाएको देखिँदैन । बजेट निर्माणदेखि कार्यन्वयनको पाटोसम्म यस अघीका कमजोरी यो वर्ष पनि दोहोरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मै आउने बजेट साउनबाट कार्यन्वयन सुरु हुने भएपनि पहिलो त्रैमासिक त्यतिकै खेर जाने गरेको छ । स्पष्ट योजना र नीतिगत तयारी नहुँदा बजेट कार्यन्वयनको पहिलो ३ महिना शुन्य उपलब्धीमा खेर जाने सरोकारवाला बताउँछन् । विकास निर्माणको समस्या मुलुकको दिर्घरोग जस्तै बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरता होस या स्थायी सरकार पूँजीगत खर्चको अवस्था सधैं उस्तै छ । मुलुकमा शासन व्यवस्था, कानुन बदलिए पनि शासकीय स्वभाव र योग्यता बदलिएको छैन । नयाँ संविधान बन्नुअघि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र संरचनात्मक समस्या थियो । अर्को तर्फ समयमै बजेट नआउने र आएपनि पारित गर्न समय लाग्थ्यो । खर्चको अख्तियारी नै ढिलो जाँदा कार्यक्रम स्वीकृति र ठेक्कापट्टा स्वतः ढिला हुन्थे । तर अहिले समयमै बजेट आएपनि कार्यन्वयन पाटो उस्तै छ । असारे विकास समेत रोकिएको छैन । बजेटमा अहिले संरचनागत समस्या नरहेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे खर्च गर्ने सवालमा विभागीय मन्त्री र स्थायी संयन्त्र भनिने कमचारी नै बढी जिम्मेवारी हुने बताउँछन ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने रोगलाई अन्त्य गर्न गतवर्षको बजेटमा सरकारले विकास आयोजनाका लागि पहिलो त्रैमासिकमै ठेक्का सम्झौता गर्ने बताएको थियो । तर बजेटमा उल्लेखित सो महत्वाकांक्षी घोषणा कार्यन्वयन हुन सकेन । आगामी बर्षको बजेटको कार्यन्वयनका लागि अनगुमन र नियमन प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्रालको भनाई छ ।

मुलुकमा यसैपनि चालु र पूँजीगत खर्चको खाडल ठूलो छ । झण्डै ८० प्रतिशत चालु खर्च छुट्याउदा सरकारले मुस्किलले २० प्रतिशत विकास निर्माणका लागि छुट्याउने गरेको छ । त्यो पनि खर्च हुन नसक्दा मुलुकको विकास भने संधै पछाडी पर्दै आएको छ । यतिमात्रै होईन बजेट कार्यन्वयन प्रक्रीयाले संरचनागत माकुरी जालो छिचोल्न नसक्दा यसले आर्थिक वृद्धि, पूँजी निर्माण, उत्पादकत्व र रोजगारीमा गम्भिर असर गरेको छ । पूँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रमा असर गर्ने प्राध्यपक एवं अर्थविद् डा. सञ्जय आचार्य बताउँछन् ।

सत्ता समिकरणका कारण यो वर्ष बजेट कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी नै ३ मन्त्रीले पाए । माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट केही सयम कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाए । अर्थको जिम्मेवारी हाल कंग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले पाएका छन् । बजेट ल्याउने एउटा कार्यन्वयन गर्ने अर्को मन्त्री हुँदा पनि समस्या निम्तिएको कतिपयको तर्क छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र त्यसको लक्ष्यप्रति संवेदनशील भएको पाईदैन । बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयन र कार्यसम्पादनमा चुक्दा सरकारको पूँजीगत खर्च सधैं कछुवागतीमा हुने गरेको छ ।