गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले केही दिनअघि संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । आयोगले भदौ २३ गते आन्दोलनमा मानवअधिकार उल्लंघन भएको र भदौ २४ मा पूर्वयोजनाअनुसार संगठित आपराधिक कार्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी र कहिले अगाडी बढाउँला भन्नेमा चासो व्यक्त भएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुखलगायतलाई कारबाही गर्न र आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । भदौ २४ को घटनामा जोडिएका रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम समेत किटान गरी आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ । 

आयोगले दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम किटान गरी कारबाही र अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मानव अधिकार आयोगको टोलीले अनुसन्धानको सारांश सार्वजनिक गर्दै जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको तथा कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको जस्ता विषय औंल्याएको छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको छवि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभावित हुन सक्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको वृत्तिविकास, विदेश भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत असर पर्न सक्ने आयोगको ठहर रहेको छ । यद्यपी, विगतमा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका अवस्थामा हालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएर सरकार जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन् । मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको चापागाईंले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकारका घटना उल्लंघन भएको देखिँदा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिँदा मानवता र मानवअधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट अधिवक्त माधव बस्नेतले नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गनुपर्ने देखिएको आयोगको ठहर छ । 

त्यस्तै, जेनजी अन्दोलनमा भएको घटना छानबिनका लागि गठन भएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग भन्दा आयोगको प्रतिवेदनमा फरक भएकाले समेत केही विवादास्पद देखिएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै, आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन जटिल रहेको चापागाईंको भनाइ छ ।

त्यसो त आयोगले नयाँ बनाउने कानुनमा बढीमा ६ महिना कैदा वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न समेत भनेको छ । कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका यस्ता विषयहरुको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

 त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्ष सम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था ,प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्ष सम्म प्रतिबन्ध लगाउन, गम्भिर प्रकारका मावन अधिकार उल्लंघन बाहेक अन्यको घटनाको हकमा सम्बन्धित पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने, उचित क्षतिपूर्ति दिने र मानव अधिकार उल्ंघनकर्तालाई सजायबाट क्षमा दान दिन सक्ने व्यवस्था गर्न तथा मुद्दा परेपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएतापति स्वतः निलम्वन हुने व्वस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएपनि शीघ्र प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने मानव अधिकारकर्मीको ठम्याइछ । आयोग संवैधानिक संस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत आयोगको रिपोर्टलाई चासोका साथ लिने गरेको बताइन्छ । कारबाही नगरिएमा आयोगले नै कालो सूचीमा राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत बदनामी हुने भएकाले पनि कार्यान्वयनको पाटोमा गम्भिर रुपमा लिनुपर्ने मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलको भनाइ छ ।

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरे देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सरकारले निष्पक्ष ढंगले सिफारिस अक्षरशः लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पारदर्शिता कायम राख्न र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोग तथा सरकार दुवैको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी, मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएकाले समेत सरकारले कार्यान्वयन नगरेमा आयोगले समेत कार्यान्वयनको भूमिका खेल्न सक्ने बताइन्छ । तर विगतमा आयोगका धेरै सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण यसपटक पनि कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा जेनजी अभियानका प्रतिनिधिहरूले सरकारमाथि दबाब बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भने प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ आएपछि कार्यावन्यन प्रक्रियामा अगाडी जाने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पूर्ण रुपमा आएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडी बढ्ने बताएका छन् । 

जेनजी आन्दोलन नेपालको युवा पुस्ताले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्वका मागसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सामाजिक–राजनीतिक घटना भएकाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु न्याय र जवाफदेहिताको दृष्टिले महत्वपूर्ण लिइएको छ । संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको आयोगको सिफारिस कार्यन्वयन हुन नसक्दा अन्तराष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण हुने भएकाले यसप्रति सरकार सचेत हुनु अनिवार्य छ ।