नेपालको संविधान लागू भएको बुधबारबाट ९ वर्ष लागेको छ । संविधान देशको मुल कानुन हो तर यसलाई क्रियाशील बनाउन चाहिने अन्य कतिपय कानुनहरु निर्माण नहुँदा आन्दोलनको उपलब्धि र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानकै औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति र आपसी अविश्वासका कारण संघीय संसद र प्रदेशसभाले आम नागरिकको मुद्धालाई सही ढंगमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्दा राज्यका निकायहरु कामकारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

२०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान लागू भएको घोषणा गर्दाको माहौल र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसक्यो । किनभने संविधानले भने बमोजिमकै कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । संविधानको मर्म अनुरुपका ४० वटा कानुनहरु निमार्ण गर्नुपर्ने आवश्यकाता भए पनि निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिले निकालेको छ । जसमा नेपाल नागरिकता सम्बन्धी कानुन, संघीय शिक्षा कानुन, जनस्वास्थ्य कानुन, संघीय निजामती कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बधी विषय, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी लगायतका ४० विषयका कानुन छन् । कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद नै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसक्दा अवस्था दुरुह देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा संविधानको भावना अनुसार अब संसदले कानुन बनाउने काममा ढिालाई गर्न नहुने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् ।

संविधान निमार्ण प्रक्रिया देखिनै नेपालमा अवारोध हुँदै आएको प्रतिपक्षी दल एमालेको निष्कर्श छ । विशेषगरि मधेकेन्द्रीत दलहरुले संविधानमा समेटिएका प्रावधान र मान्यतालाई लिएर संसोधन गर्नुपर्ने आडान लिँदै आएका छन् । वर्तमान संविधान संशोधनविना कार्यान्वयनमा चूनौती कायमै रहने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको तर्क छ । सविंधान सर्वसम्मत नभएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको सो पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीको बुझाइ छ ।

अपरिवर्तनीयबाहेक संविधानका कयैन धाराहरु परिवर्तन गर्ने यही संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान सर्वसम्मत नभएको भन्दै विरोध गर्ने दलहको दोहोरो चरित्रका कारण कार्यान्वयका सन्दर्भमा राजनीतिक बाछिटा देखिएको एमाले सांसद महेश वर्तौताले बताए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा देखिएको हर्ष पछिल्ला दिन राजनीतिकर्मीमा पनि मलिन देखिन थालेको विश्लेषण भइरहेका छन् । संविधानको र्मम अनुरुप काम गर्ने भनिए पनि त्यो कागजमानै सिमित भएको कंग्रेस नेतृ उर्मीला थपलियाको अनुभव छ । संविधानमा लोखिएका महिला अधिकारका विषय कार्यान्यनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

मुलुकभित्रकै कतिपय राजनीतिक शक्तिले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन पनि भन्छन् । कुनैपनी विषयलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भए पनि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सिमित स्वार्थ समूह लागि पर्नु अर्को दुखद पक्ष हो । कुनैपनि मलुकमा संविधान सर्वमान्य नहुने र सर्वमान्यताको आधार नभएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । संविधानविद् टिकाराम भट्राई नेपालको संविधान अन्य मलुकको तुलानामा सर्वमान्य रहेको तर्क गर्छन् ।

संसदको विधायन समितिले सरकारलाई संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरुको निर्माणका लागि शिघ्र विधेयक तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । संविधान जारी भएको ८ वर्षको बीचमा २ वटा संघीय र स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको छ । संविधान जारी भएपछि नेपालमा लागू भएको संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएको छ तर स्थानीय तहका सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा भने आम नागरिक अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन । संविधान कार्यान्वयको विषयमा अझै पनि जिम्मेवार निकाय गम्भिर नदेखिएको कानुनविद् भट्टराई बताउँछन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयमा दलहरुको सक्रियता र प्रशासनले कार्यान्वयनको पक्षलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने भए पनि संविधानको सबैले महशुस गर्न सकेका छैनन भने नीति निमार्ण तहमा रहेका राजनीतिक दलहरु सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिबाट माथि उठेर जनजिवीकाको विषय र आम नागारिकको हितमा उभ्भिन सके मात्र पनि संविधानको कार्यान्वयनमा उचाई थपिन सक्छ । संविधानलाई जीवन्त राजनीतिक र कानूनी दस्ताबेज भनिन्छ । तर, त्यसका धाराहरुमा समेटिएका शब्दहरुमा प्राण भर्ने भनेको संविधानले कल्पना र व्याख्या गरेको कानुनका निर्माणले नै हो । त्यसैमा हामी कहीं कतै अल्झेजस्तो भएका छौं । 

नविन कोइरालाका थप लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।