यो पटक शिक्षकको मागमा सहमति जुटाउन सरकारले लामो कसरत गर्नुपर्‍यो । गत चैत २० गतेदेखि शुरु भएको आन्दोलनमा एकजना पत्रकार सहित २६ जना शिक्षक समेत घाइते भए । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको आन्दोलनका क्रममा निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा समेत दिइन् । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरेपछि शिक्षकको माग सम्बोधनमा तत्परता देखायो र अन्ततः ठूलो आर्थिक व्ययभारका बाबजुद शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि तयार पनि भयो । 

काठमाण्डौं केन्द्रीत आनदोलनमा होमिएका शिक्षकसँग सरकारले गत बुधबार ९ बुुँदे सहमति गर्यो । ती सहमतिमा शिक्षकको माग मुुद्धा सम्बोधनका विषय मात्र समेटिएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग अघि बढाएका शिक्षकले शैक्षिक गुणस्तरका विषय भने अन्यौलमा पर्यो । आन्दोलन ताका पनि शिक्षकले शैषिक गुणस्तरको विषय नै उठान गरेनन् भने सरकारले पनि यता तिर ध्यान दिएन । सामुुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुुणस्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेका बेला अब सरकार कसरी अघि बढ्छ त ? शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त विधेयकलाई सम्बोधन गरेर जाने पक्षमा सरकार रहेपनि लिमिटेसन रहेको बताउँछन् । संविधानले मान्ने र बजेटले धान्ने तरीकाले शिक्षकको माग पुरा गर्ने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ ।

शिक्षकको आन्दोलनका क्रममा शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेका नगरेका सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी सबैको उपथिति थियो । गुुणस्तर कायम गरेका विद्यालयका लागि विद्यलय भर्ना अभियानको कुुनै चिन्ता नै थिएन । ती विद्यालयमा त्यसैपनि विद्यालय क्षमता भन्दा बढी विद्यार्थीहरु भर्नाका लागि आवेदन लिएर आउने गरेका छन् । तर धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरको तल्लो विन्दुपनि कायम गर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता विद्यालयलाई अब विद्यार्थी जुुटाउन समस्या हुुने कतिपयको बुुझाई छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युुनियन इष्टुका अध्यक्ष होम कमार थापा शैक्षिक गुणस्तरका लागि राज्यले लगानी बढाउनुुपर्ने बताउँछन् । अभिभावकले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी विद्यार्थीको पढाईमा अभिभावकले पनि चासो राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । शिक्षामा लगानी बढाए मात्र शिक्षकका लागि तालिम, भवन, पूर्वाधार लगायत परिपूर्ति हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले समग्र शैक्षिक गुणस्तरका लागि आवाज उठाएपनि शिक्षकले तलवका लागि मात्र आन्दोलन गरेको भाष्य खडा भएको उनी बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न अभिभावकको पनि ठूूरो भमिका रहने गर्दछ । कतिपय अभिभावकले आफ्ना नानीबाबुुको पढाईमा निगरानी राखीरहेका हुुन्छन् । उनीहरुसँग विद्यालयका बारेमा , पढाईका बारेमा सोध्ने बुझ्ने अनि बेला बेला विद्यालय गएर आफ्रना नानीबाबुको पढाईका बारेमा बुझ्ने पछि गर्छन् तर कतिपय अभिभावकले यस्ता कुरालाई ध्यान नदिंदा विद्यार्थीले पनि पढाईमा लापरवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । काठमाण्डौंको कालीमाटीस्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घिमिरे विद्यार्थीको सिकाईमा अभिभावकको पनि भूमिका रहने बताउँछिन् । शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षक, अभिभावक सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षकले जागिरे मानसिकताले त्याग्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । शिक्षकले सकारात्मक सोचमा कक्षाकोठामा पसेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने र अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाका बारेमा चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षकसँगको नौं बुुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई वार्षिक ८ अर्ब रुपैंया आर्थिक भार थपिने बताइएको छ । सहमतिसँगै शिक्षकहरु कक्षाकोठामा फर्किन थालेका छन् । यस्तै अब शिक्षकले आफ्रना जिम्मवारी अनुसार विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने छ भने राज्यले पनि उनीहरुसँग गरेको सहमति पालना गर्नुपर्नेछ । अन्यथा शिक्षकहरु फेरि सडकमा आउन स्थिति बन्न सक्ने जोखिम रहीरहन्छ ।