सर्वोच्च अदालतले साउन १ गतेबाट लागुु हुुने गरि न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्‍यो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुुरु भएको दिनबाट सर्वोच्चले आगामी ५ वर्षको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको हो । योजनामा जनआस्था अभिवृद्धि,न्यायमा सहज पहुुँच र छिटोछरितो र गुुणस्तरीय न्याय सम्पादन, सूचना प्रविधि र मानव संशाधन तथा भौतिक पूुर्वाधारलाई प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति सर्वोच्चले लिएको छ । यद्यपी, कतिपय कोणबाट भने रणनीतिक योजनाको औचित्य र कार्यन्वयनको पाटोमा प्रश्न उब्जिने गरेका छन् ।

लामो समयदेखिका मुद्दाहरू छिटो छरितो फछर्र्र्यौैट गर्ने प्रमुख योजना सहित गत साउन १ गतेबाट सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेको छ । ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको रणनीतिक योजनाले छिटोछरितो रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायनिरुपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सर्वोच्चमा २०८६ सालसम्म २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा २०८२ असारसम्ममा २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपी, न्यायीक क्षेत्रका जानकार भने मुुद्दा छिनोफानो गर्ने विषयलाई प्रतिस्पर्धा र योजनाको रुपमा समेटिन नहुुने पूुर्व न्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दा फस्र्योटको महत्वाकांक्षाी लक्ष्यसहित सार्वजनिक भएको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले लक्ष्य र समयावधि अनुसारको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी समेत तोकेको छ । योजना लागु हुँदा लेख्न बाँकी रहेका फैसला २०८१ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक योजना लागु भएको अवधिमा भने कानुनले तोकेको अवधिमा नै फैसला सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । २० वर्ष अगाडीबाट सुुरु भएको पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाले न्याय सम्पादन सरल,सहज र न्यायमा पहुुँच अभिवृद्धि गर्दै आएको सर्वोच्चको दाबी छ । योजनाले न्यायापालिका सुुधारका लागि ५ वर्षे स्पष्ट मार्गचित्रलाई समेट्ने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन् ।

छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा सहज पहुँच र सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनआस्था अभिवृद्धिका साथै सूचना प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति सर्वोच्चले अपनाएको हो । योजनामा न्यायपालिकामाथिको विश्वास बढाउन छिटो फैसला गर्ने र फैसला लेखनमा तथा कार्यान्वयनलाई पनि चुस्त बनाउने विषय समेटिएको छ । हाल हरेक मुद्दा सर्वोच्चमा आउने गरेकाले न्यायाधीशहरुमा मुद्दाको बोझ बढेको छ । त्यसो त आगामी चैतसम्ममा त्यसबारेमा अध्ययन गरी न्यायाधीशहरूको संख्या थप गर्नेबारे अध्ययन गर्ने अनि संवैधानिक इजलासको नियमावली संशोधन गर्ने रणनीति बनाइएको छ । मुद्धाको चाप बढिरहँदा अझैपनि सर्वोच्चमा ४ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । मुुद्दा फर्छौट संख्यामा केही प्रगति भएपनि न्यायपालिका सुुधारका लागि आवश्यक रणनीति नभएको कानुुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले भनाई छ । न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायी सहयोग गर्न तयार रहेको बारको तर्क छ । योजनामा समेटिएपनि कतिपय बिषय कार्यान्वयन तहमा फितलो भएको नेपाल बार एशोसियशनकी महासचिव अञ्जिता खनालको भनाई छ ।

पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनामा विशेष गरि न्यायप्रशासनलाई मजबुुद् बनाउने विषय समेटिनुुपर्ने कतिपयको बुझाई छ । न्यायमूर्ती समेत मुद्दा फर्छौटको संख्या भन्दा पनि न्यायलयलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भन्छन् पूर्वन्यायाधीश केसी ।

योजनामा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार बजेट आवश्यक भएको अनुमान गरिएको छ । हरेक पाँच वर्षमा न्यायीक क्षेत्रको वृत्तिविकासका लागि रणनीतिक योजना आएपनि कार्यान्वयन पक्ष सबल भए न्यायीक क्षेत्र सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, समयाक्रम अनुसार न्याय सम्पादनका लागि योजनामा समेटिएको जस्तो सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिका तथा मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य पक्ष हो । सर्वोच्चमा अझै पनि साढे २५ हजार बढि मुद्दा विचाराधीन छन् । यसलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले रणनीतिक योजनामार्फत पुराना मुद्दा फछर्र्र्यौैटलाई प्राथमिकता दिने भनेको हो ।