नेपाल अबको दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट बाहिरिदैछ । यसअघि सन् २०१८ र २०२१ मै एलडीसीको सूचीबाट बाहिरिने भनिएपनि राष्ट्रसंघीय मापदण्ड पुरा गर्न सकेको थिएन । राष्ट्रसंघले तय गरेको ३ वटा मापदण्ड मानव सम्पत्ति सूचकांक, आर्थिक एवं पर्यवरणीय जोखिम सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये २ मा नेपालले गरेको सुधारका आधारमा विकासशील राष्ट्रको सूचिमा समावेश गर्न लागेको हो । प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । मुलुकमा कुनै आर्थिक जोखिम नआए मध्यम आययुक्त विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन आग्रसर हुनु गौरवको विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यद्यपी निर्यात क्षमता प्रर्वद्धन गर्नका लागि अन्य तयारी भने आवश्यक देखिएको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख हुन चाहिने संयुक्त राष्ट्रसंघको तीन वटा मापदण्डमध्ये २ मा नेपाल “पास” भइसकेको छ । मानव सम्पत्ति सुचकांक शुन्य दशमलव ६६ भन्दामाथि हुनपर्छ । तर नेपालले सन् २०२१ मा ७६ दशमलव ३ अंक प्राप्त गरिसकेको छ । यस्तै, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांक ३३ भन्दा कम हुनुपर्नेमा सन् २०२१ मा २९ दशमलव ७ मा झरेको थियो । भूकम्प र कोभिडको विश्वव्यापी असरका बीचमा पनि आर्थिक र पर्यावरणीय जोखिमको मापदण्ड पुरा गर्न सफल भएको अर्थविद्हरु तर्क गर्छन् । तीनमध्ये दुई वटा सूचकाङ्कमा पास भएको नेपालले सन् २०१८ मै स्तरोन्नतीका लागि राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपाल अझै पनि पछाडी छ । राष्ट्रसंघको मपदण्ड अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ६ अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ । तर नेपालको प्रतिव्यक्ति आय हाल १४ सय ५६ छ । ३ वर्षको औषत निकाल्दा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड नपुुग्ने तर सन् २०२६ का लागि भने नेपाल सक्षम भइसक्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए ।

त्यसो त नेपालले अतिकम विकसित मुलुक हुँुदा पश्चिमा मुलुकबाट निर्यातमा कर छुट पाउने भएपनि अपेक्षित लाभ पाउन सकेको थिएन । भारतले यो सुविधा दिएपनि नेपाललाई अल्पविकसित मलुकको हैसियतमा नभई नेपाल–भारत दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा दिएको थियो । विकसित राष्ट्रले उनीहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को शुन्य दशमलव ७ प्रतिशत अनुदान सहायता अतिकम विकसित मुलुकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट नेपालले मुस्किलले १० देखि १५ अर्व रुपैयाँ अनुुदान सहायता पाउँदै आएको थियो । अर्कोतर्फ नेपालको समग्र व्यापारको झण्डै २ तिहाइ हिस्सा भारतले ओगेटिरहेको छ । नेपालले सानै अंश निर्यात गर्ने भएपनि वस्तुहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तार गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआइका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकावन्दी, कोभिड–१९ एवम् सरकारको अस्थिरताजस्ता कारणले पछिल्लो झण्डै १ दशक मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी गिजोलियो । यद्यपी मानव विकास सूचकांक र आर्थिक पर्यावरणीय सूचकमा आएको सुधारले नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रको सूूचीमा दर्ज हुने वातावरण बनायो । विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतीपछि नेपालले अव व्यापार विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने पूूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ ।

नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि खासगरी कानूनी र नियामक ढाँचामा सुधार, लगानी र स्रोतको सुुनिश्चितता, मानव संशाधनको क्षमतामा सुधार, निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि चुुनौतीभन्दा पनि अवसरलाई खोज्नुपर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको तर्क छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचिमा प्रवेश गर्दा यसले पक्कै पनि यसले नेपाल र नेपालीको मनोवल उच्च बनाउछ । तर जोखिम हटिसकेको अवस्था भने हैन । प्रतिव्यक्ति आय औसतमा १३ सय ६ डलर पु¥याउनुपर्ने चुनौती कायमै छ । अवको दुई वर्षभित्रमा मुलुकले आफ्ना विकास र व्यापार साझेदारहरुसँंगको सहकार्य, रणनीति नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ । विकासोन्मुख राष्ट्रमा हुँदा प्राप्त हुने अवसरहरुलाई ख्याल गर्र्र्र्र्दै अर्थतन्त्रमा अस्थिर राजनीतिको छाया पर्न नदिने हो भने सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्ने अर्थविद्हरुको तर्क छ ।