सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनका केही प्रावधानमा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि संरक्षित क्षेत्रमा जस्तोसुकै पूर्वाधार बनाउने सक्ने बाटो खोलेको छ । पर्यटकीय गन्तव्य र पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउन सकिने व्यवस्थालाई लिएर संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरुले भने आपत्ति जनाएका छन् । संरक्षित क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो उल्टै ती स्थानमा संरचना निर्माणका लागि बाटो खोल्न दिने गरी गरिएको व्यवस्थाले संरक्षित क्षेत्रलाई मेटाउन सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसहित २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भू–भागलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा राखिएको छ । तीमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्ष तथा १३ वटा बफर जोन लगायत छन् । पर्यावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको ती क्षेत्रको भ्रमणका लागि हजारौं विदेशी पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन् भने मुलुुकको आर्थिक पाटोसँग पनि पयर्टकीय क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ ।

संरक्षित क्षेत्रहरुलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला केही महिनाअघि गरिएको ऐन संसोधनपछि भने संरक्षित क्षेत्रको सन्दर्भमा नयाँ बहसको थालनी भएको छ । “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१” संसोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा समेत संशोधन गरिएको थियो । जसबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि संरक्षित क्षेत्रमा जस्तोसुकै पूर्वाधार बनाउने सक्ने बाटो खोलिएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा निवेदन दिएर कुनै पनि निजी क्षेत्रको कम्पनीले त्यस्तो सुविधा पाउने भएका छन् । यही विषयलाई लिएर संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अन्तिम फैसला भने आउन बाँकी छ । रिट निवेदकमध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् प्रो–पब्लिकमा आवद्ध प्रकाशमणि शर्मा भुुषाल सरकारको एकलौटी निर्णयबाट सो ऐन संसोधन गरिएको बताउँछन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संसोधन गर्दै दफा ५ मा सरकारले आवश्यक ठानेमा संरक्षित क्षेत्रभित्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि अतिसंवेदनशिल क्षेत्र तोक्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै दफा ६ मा पनि त्यस्ता निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र अनुमतिमा पर्यटन व्यवसायको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ । यही संशोधनमा सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा संरक्षित भूमिको क्षेत्रफल ३० प्रतिशत पुुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा अहिले गरिएको व्यवस्था लागू भएमा संरक्षित भूमिमा कमी आउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले स्वार्थसमूहको आडमा ऐन संसोधन गरेको त्रिभुुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवम् वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका प्राध्यापक डा. राजेश राईको बुुझाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८० असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको “संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०” अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्र वग्ने नदीहरुमा अन्य विकल्पहरु भएसम्म सम्पूर्ण संरचनाहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्नेगरी सामान्यतया निर्माण गरिने छैन । एउटै नदीको प्रवाहमा एक स्थान भन्दा बाढी स्थानबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सामान्यता सहमति नदिने भनिएको छ । यस्तो नीतिगत व्यवस्था भएको पृष्ठभूमिमा संरक्षित क्षेत्रमा संरचना निर्माण र इको–टुुरिजमलाई योगदान पुुग्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने गरी ऐन संसोधन गरिएको हो । संसोधित प्रावधानले संरक्षित क्षेत्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै अहिले सरकारी कदमको आलोचना भइरहेको छ । संरक्षित क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा समग्र वन्यजन्तुको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्ने र त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।

ऐन संशोधन भएपनि संरक्षित क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि अनुमति दिने लगायत काम भने भइनसकेको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । ऐन संसोधनको बिषय न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुगेकाले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिने तयारी भएपनि कुनै निर्णय नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्री ढुुङ्गानाले बताए ।

नेपालमा यसअघि पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि होटल भने सञ्चालन भइसकेको छ । यद्यपी अहिले भने सञ्चालनमा छैनन् । संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजना निर्माण गर्दा सो क्षेत्रमा आश्रीत वन्यजन्तुको वासस्थान खुम्चिने चिन्ता प्रकट भएका छन् । साथै सरकारले संरक्षित क्षेत्रको विस्तार लगायतमा जनाएको प्रतिवद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने जोखिम निम्त्याएको विज्ञहरुको भनाइ छ । यही चिन्तामाझ सरोकारवाला निकाय भने अदालतबाट संरक्षित क्षेत्रको हकमा उपयुक्त निर्णय आउने अपेक्षा छन् । 

नविन कोइरालाका थप लेख पढ्न याहाँ क्लिक गर्नुहोस्