पछिल्लो समय विश्वमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा पनि ७२ प्रतिशत मानिसको “नसर्ने रोगका कारण” मृत्यु हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नसर्ने रोगका कारण मानिसको स्वास्थ्य उपचारमा लगानी समेत बढेको छ । सरकारले वर्षेनी झण्डै ८ अर्ब रकम नसर्ने रोगको उपचारमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी तवरबाट हुने उपचारमा लाग्ने खर्चका साथै व्यक्तिगत रुपमा पनि खर्च बढी गर्नु पर्ने हुँदा कतिपयले उपचार खर्चमा आफ्नो सर्वस्व गुमाउनु परेको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिकलाई मुटु, क्यान्सर, मृगौला सम्वन्धि रोगका साथै अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जु, हेडइन्जुरी, तथा सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारमा सहुलियतका लागि प्रति बिरामी एक लाख बराबरको रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६ करोड रुपैंया विनियोजन भएको छ । सरकारको तर्फबाट विभिन्न पहल भएपनि नसर्ने रोगबाट हुने मानवीय क्षति भने बढ्दैछ । खानपान, जीवनशैली, वातावरणीय प्रभावका कारण नसर्ने रोगबाट मानिसको मृत्यु हुने दर बढेको चिकित्सकको भनाइ छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गतको एनसिडी तथा मेन्टल हेल्थ शाखाका कम्युनिटी डा. समीर पराजुली अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण नेपालमा नसर्ने

संविधान र स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वपूर्ण दस्तावेजहरुमा स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर नियम कानूनमा उल्लेख भएजस्तो आम नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग गर्न पाएका छैनन् । स्वास्थ्य उपचारका लागि औषधि खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको सुझावअनुसार स्वास्थ्य सेवाको उपभोग, स्वास्थ्य परिक्षण वा निदान र आफूखुसी उपचार गर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यक्तिगत खर्च बढेको छ । सामान्य जीवनयापनमा गर्नुपर्ने खर्च उपचारमा गर्नुपर्दा जीवनको गुणस्तर समेत घटेको डा पराजुलीको भनाइ छ ।

नेपालमा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम लागु भएपनि यसको प्रभावबारे भने अनुगमन हुन सकेको छैन । नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अब भने परीक्षण तथा पहिचान अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ‘समुदायमा नसर्ने रोगहरु मधुमेह, मिर्गौलासम्बन्धी रोग, शरीरको उचाइ र तौलको अनुपात पहिचानका लागि एक महिने अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरिसकेका छन् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित बिरामी बढ्दै गएकाले समयमै रोग पहिचान र उपचारमार्फत बिरामी घटाउने उद्देश्यले यही फागुनदेखि एक महिने अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेकाले आम नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था स्क्रीनिङ गर्ने तयारी भएको बताउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा नसर्ने रोगकाबारेमा जनचेतना जगाउन र रोगहरुका असर कम गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । त्यसका लागि बार्षिक रुपमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय मिर्गौला फेल हुनु तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेहबाट पीडित हुने व्यक्ति बढ्नुलाई प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा हेरिएको छ । मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित बिरामीको संख्या बढ्दा डायलसिस गराउने संस्थामा चाप बढ्नुका साथै बिरामीले समयमा उपचार पनि पाउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि खानपान तथा जीवनशैलीका कारण उच्च रक्तचाप तथा मधुमेहका बिरामी बढ्दै गएकाले उपचार प्रणालीलाई थप असर पारिरहेको छ । अर्कोतर्फ क्यान्सरका बिरामीको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सक बताउँछन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसे स्वास्थ्य परीक्षण ढिला गराउने बानीले क्यान्सर पहिचानमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० अनुसार सबै नागरिकलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा वित्तीय संरक्षणको सुनिश्चितता गरी वित्तीयजोखिम नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नेपालले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । तर हालको अवस्था हेर्दा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन । सामान्य प्रकारको स्वास्थ्य समस्याका लागि पनि आमनागरिकले व्यक्तिगत रुपमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । अन्य देशमा नागरिकले उपचारमा व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्दा नेपाल नाजुक अवस्थामा रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । हालै प्रकाशित राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त प्रतिवेदनकाअनुसार उपचारमा लाग्ने कूल खर्च मध्ये चिकित्साजन्य सामग्रीहरुको उपभोगमा ६५ दशमलव ६ प्रतिशत, चिकित्सा सेवा उपभोगका औषधिउपचार, उपचार पूर्जा अनुसारको खर्च तथा औषधिजन्य सामग्रीका लागि २६ दशमलव ३ प्रतिशत र स्वास्थ्य परिक्षण प्रयोगशाला र यातायातमा ८ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ । उपचार खर्चको बोझ हटाउँदै व्यक्तिको गुणस्तरीय जीवनयापनको अवस्था निर्माणका लागि राज्यका तर्फबाट सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्ध हुनु अपरिहार्य छ ।