प्रविधिको प्रयोगसँगै नेपालमा पनि साइबर अपराधका घटना बढिरहेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्ति विशेषमाथि दुव्र्यवहार, मानहानी गर्नेदेखि अनाहकमा दुःख दिने क्रम बढ्दैछ र साइबर अपराधका घटनाले निरन्तरता पाएका छन् । यही मेसोमा पत्रकार र सामाजिक सञ्जालको सामाग्री आधारमा सामान्य नागरिकलाई साइबर अपराधको मुद्धा लगाउन खोजिएपछि विवाद शुरु भएको छ । पछिल्लो सातामा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न खोजिएको र टिकटकर रमा बस्नेत पक्राउ परेको घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिएको छ । संविधान–प्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा सरकारी निकायबाट चालिने कदमप्रति आलोचना बढिरहेको हो ।

पछिल्ला दिनमा पत्रकारितासँग जोडिएका विभिन्न विषय साइबर ब्यूरोमा पुगेपछि त्यसले एउटा बहस निम्त्याएको छ । पत्रकारिताको आचारसंहिता विपरित भएका घटनाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाको भूमिका खुम्च्याउने गरी साइबर अपराधको मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै टिप्पणी भएका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेसँगै पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सो विषयले निकै चर्चा पायो । यस्ता घटनालाई लिएर कतिपयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले नयाँ बहस शुरु भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता अनुगमन तथा उजुरी सुनुवाइ महाशाखा प्रमुख रामशरण बोहोरा बताउँछन् ।

सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरीलाई साइबरजन्य अपराधको नियन्त्रण चूनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल प्रहरी मातहतको साइबर ब्यूरोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनासम्म १५ हजार ३ सय ७० वटा उजुरी परेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटर्फमबाट हुने गरेका आपराधिक गतिविधिमा प्रहरीले साइबर मुद्दा लगाउने गरेको छ । टिकटक र युट्युबमा सावर्जनिक गरेको सामग्रीकै आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान समेत हुन थालेको छ । त्यसको एक उदाहरण हो, टिकटकर रमा बस्नेत पक्राउ परेको घटना । बस्नेत पक्राउ परेको केही दिनपछि धरौटीमा रिहाइ भने भइसकेकी छन् । साइबर अपराधको घटना घढ्नुमा नागरिक स्तरमा जनचेतनाको कमी भएको समेत प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । विभिन्न घटनाबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सबै समाजिक सञ्जालको पहुँच नहुँदा समस्या भएको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थी बताउँछन् ।

कुनैपनि सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण भएको सामग्रीबारे चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सीलमा उजुरी गर्ने र काउन्सीलले सो बारे अनुसन्धान गरि आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय साइबर ब्यूरोमा जाने प्रवृत्ती बढेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचीत हुन थालेको टिप्पणी भएका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका विषयमा असन्तुष्ट पक्षले सम्बन्धीत निकाय बाहिरको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिने क्रम समेत बढेको छ । २०६३ सालबाट लागू विद्युतीय कारोबार ऐनले विद्युतीय सञ्चार माध्यममा कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने व्यवस्था छ । सो ऐनमा भएका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकले समेत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको भन्दै अलोचना भएपछि सो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ताहरुलाई विभिन्न कसुरमा कडा सजायको प्रावधान राखिएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने जोखिम बढेर गएको छ । समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण क्षेत्रमा आचारसंहिता लागू गरिएको छ । तर पछिल्लो समय कतिपय मिडिया र तीनका सञ्चालकले त्यसको वेवास्ता गर्दा समस्या भएको प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले बताए ।

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुरुपयोग गरी व्यक्ति मानहानि गर्ने वा गाली, बेइज्जती गर्नेमाथि कारबाही र जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा, त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ कानूनी प्रावधान र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यका सबै निकाय चल्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने गरी चालिने कदमले अन्ततः लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नै धक्का पु¥याउनेछ । 

 यो पनि पढ्नुहोस

चलचित्र विधेयकले मनोरञ्जन क्षेत्रमा अंकुश ! के भन्छन् कलाकर्मी ?  

नेता–कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने राजनीतिक दलको तयारी 

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न याहाँ क्लिक गर्नुहोला