न्यायपालिकाभित्र यतिवेला संवैधानिक इजलास गठनको विषय व्यापक बहसको केन्द्रमा छ । संवैधानिक इजलासकालागि गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छान्ने प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गरेपछि न्याय क्षेत्रमा अर्को विवाद उत्पन्न भएको हो । कतिपय न्यायाधीशबीच नै विवाद हुँदा सो विषयले दीर्घकालिन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । इजलासले संवैधानिक विवाद, संघ र प्रदेश तहका विवाद, गम्भिर संवैधानिक व्याख्यासंग सम्बन्धित मुद्दाको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संवैधानिक इजलासको अभ्यास अघि बढाइएको हो । इजलास सञ्चालनकोलागि सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ जारी गरेको छ ।

पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासले गरेका निर्णयमा पटक–पटक राय बाझिएको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गोला प्रणालीबाट न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । पछिल्ला केही मुद्दाका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिने र फरक मतसहितको राय आउने क्रम सुरु भएको थियो । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीश राउतको राय समेत अल्पमतमा पर्नु त्यसको एक उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छनोटको प्रस्तावले बहस निम्त्याएको छ ।

सो प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहँदा कतिपय संविधानविद्ले विवाद निरुपणका लागि न्यायपरिषदको सिफारिसमा विषय विज्ञताका आधारमा न्यायधीशको सूची तयार पारेर प्रधानन्यायाधीशले तोक्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । न्यायाधीशको अनुभव र विज्ञताका आधारमा तोकिए न्याय संगत हुने संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । उनले भने, ‘विषय विज्ञता, अनुभव र वरिष्ठतम् आधारमा न्यायाधीश तोकिए भने संवैधानिक इजलासले जस्ता किसिमका मुद्दा पनि निरुपण गर्न सक्छ ।’

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले गोला प्रथा प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा न्यायाधीश नै विभाजित भएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । गोला प्रथा राख्न नहुने पक्षमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाललगायत रहेको श्रोत बताउँछ । त्यस्तै, न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र सुनिल पोखरेलसहितका न्यायाधिशले भने गोलाप्रथाको पक्षमा मत जाहेर गरेको बताइन्छ । यस प्रकारका विवादले न्ययापालिकाको विश्वसनीयता र स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रभाव पार्न सक्ने न्यायीक क्षेत्रको जानकारको बुझाइ छ । सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायको सर्वोच्च निकायमा रहेको व्यक्तित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश तोक्नु नै उपयुक्त हो ।’

एकल वा संयुक्त इजलासबाट हुने न्याय निरुपणका लागि गोलाप्रथा स्वाभाविक भएपनि संवैधानिक इजलासको हकमा उपयुक्त नहुने मत पूर्व न्यायाधिश भण्डारीको छ । उनले, ‘ज्ञानका आधारमा नै मुद्दा निरुपण गर्ने भएकाले गोलाप्रथा प्रणालीबाट त्यस्तो सम्भव छैन ।’

यता, कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियशनले भने गोला प्रथा प्रणालीको सन्दर्भमा औपचारिक धारणा राखेको छैन । तर सर्वोच्च अदालत बार एशोसियशनले भने गोला प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतलाई सुझाव दिएको बताइन्छ । नेपाल बार लगायत कानून व्यवसायीबाट एकमत भएपछि नै गोलाप्रथाका लागि सुझाव दिइएको सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले बताएका छन् । संवैधानिक इजलासको वेथितिलाई थितिमा ल्याउन गोला प्रथा प्रणालीमा जानुपर्ने भएकाले सुझाव लिएर गएको सर्वोच्च बारकी सहसचिव पुनदेवी महर्जनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबैको एकमत भएपछि सर्वोच्च बारले गोला प्रथा प्रणाली नै उपयुक्त भएकाले सुझाव दिन गएको हो । ’

सर्वोच्च आदलतमा संवैधानिक इजलास गठन र गोला प्रणालीको प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न विवादले दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् । त्यसमाथि सर्वोच्च बारको धारणाप्रति भने नेपाल बार एशोसिएशनले भने अनविज्ञ रहेको बताएको छ । विगतमा भएको संवैधानिक इजलासको अभ्यास अनुसार नै न्यायाधीश तोक्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिनुपर्ने बारका महासचिव केदार कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘सर्वोच्च बारले विगतका धारणा परिवर्तन गरेको बारे जानकारी छैन, नेपाल बारले भने वरिष्ठतम्का आधारमा नै न्यायाधीश तोक्नुपर्छ भन्ने विगतको अभ्यासलाई नै मान्ने नै हो ।’

अन्य मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको अभ्यास भएपनि नेपालको परिपे्रक्ष्यमा संवैधानिक इजलासको अभ्यास थालनी भएको हो । तर संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवादले मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ती नै विभाजित भएको यो घटनाको निरुपण कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।