सुनिता लोहनी 

काठमाडौँ । सन् २०२४ जुलाई–अगस्टको विद्यार्थी आन्दोलनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अपदस्थ गरेको १८ महिनापछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले सम्पन्न गरेको संसदीय निर्वाचनपछि बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक सरकार बनेको छ । निर्वाचनमा ३ सय प्रत्यक्ष सिटमध्ये २ सय ९९ सिटमा मतदान भएको थियो । जसमध्ये बंगलादेश राष्ट्रिय पार्टी (बीएनपी)ले २ सय ९ सिट जितेको छ । सहयोगी दलहरू समेत जोड्दा बीएनपी गठबन्धनको सिट संख्या २ सय १२ पुगेको छ । जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि आएको नयाँ पार्टीले भने ६ सीट मात्र ल्याएको छ । निर्वाचन नतिजा लगत्तै तरिक रहमान बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सन् २००८ देखि लण्डनमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका ६० वर्षीय तरिक निर्वाचन घोषणा भएपछि गत डिसेम्बरमा १७ वर्षपछि स्वदेश फर्किएका थिए । कतिपयले बंगलादेशको अहिलेको चुनावी नतिजालाई जेनजी आन्दोलनको असफलता र बंगलादेशमा पुरानै राजनीतिक घरानाको जितको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि, बीएनपी र तरिकको जीतलाई त्यति सामान्य ढंगले विश्लेषण गर्न नहुने मत समेत पाइन्छ । खासगरी, तरिकको उदय बंगलादेशमा लोकतान्त्रिक सरकारको अभ्यासको सुरुवातको रुपमा लिएको देखिन्छ । किनभने हसिनाको सरकारले गरेका पछिल्ला तीन निर्वाचनमा बीएनपी पार्टीले बहिष्कार गरेको थियो भने सो निर्वाचनको निश्पक्षतामा ठूलो प्रश्न उठ्ने गरेको थियो ।

अब चर्चा गरौँ, वर्तमान सरकारको । निर्वाचनको नतिजा लगत्तै तरिकले २५ सदस्यीय मन्त्री र २४ राज्यमन्त्री सहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबारै सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । तरिकसामु बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, हसिना कार्यकालमा दलीकरण गरिएका लोकतान्त्रिक संस्थानलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने, सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, विदेशीसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्नेलगायत चुनौती छन् । चुनावी अभियानका क्रममा उनले किसानहरुलाई अनुदानमा मल, बिऊ, विषादी, कृषि उपकरण, सहुलियत उर्जा, उत्पादनको बजारीकरणलगायतको व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । यसका लागि उनले किसान कार्डको अवधारणा अघि सारेका छन् । त्यस्तै, परिवारलाई खाद्यान्नमा सहुलियत दिनका लागि फेमिली कार्डलगायतका अवधारणा अघि सारेका छन् । हसिना सरकार अपदस्थ भएपछि छिमेकी भारतसँग बंगलादेशको सम्बन्ध केही बिग्रएको छ । त्यसलाई सुधार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनीसँग छ ।

खासगरी, दक्षिण एशियामा बढ्दो भूराजनीतिक चलखेलकाबीच तरिकले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन्, त्यसबारेमा चासो र चर्चा बढेको छ । उनले नयाँ विदेश नीति बनाउने बताएका छन् । । जुन पूर्व सरकार हसिनाको नीतिभन्दा भिन्न रहनेछ । हाल इण्डियामा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी हसिनाले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार मुलुकभन्दा इण्डियालाई प्राथमिकता दिएकी थिइन् । तरिकले भने पाकिस्तान र चीनसहित यस क्षेत्रका अन्य मुलुकसँग न्यानो सम्बन्ध राख्ने नीति अख्तियार गर्ने उदेश्य राखेका छन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा बंगलादेशको हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति तय गरिने उनको दाबी छ ।

त्यसो त सत्ता आरोहण गरेलगत्तै बीएनपी सरकारले इण्डियासँग हसिनाको फिर्तीको लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ । सन् २०२५ नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराध र तत्कालीन प्रदर्शनमा भएको हिंसाको उनको भूमिकालाई लिएर मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको छ । सो प्रदर्शनको दौरान कम्तीमा १ हजार ४ सय नागरिक मारिएका थिए ।

यसअघि अन्तरिम सरकार युनुसले हसिनालाई फिर्ता गरिदिन भारतीय सरकारसँग माग गरेपनि दिल्लीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसो त इण्डियाको लागि हसिना विश्वासिलो पात्र थिइन् । जसले इण्डियाको निकट रही सुरक्षा र आतंकवादको विरुद्धमा दिल्लीसँग सहकार्य गरेकी थिइन् । साथै बंगलादेशमा भएको अल्पसंख्यक हिन्दुको सार्वजनिक रुपमै बचाउ गरेकी थिइन् ।

त्यसैले कुनैबेला इण्डियाको रणनीतिक साझेदार बंगलादेशले अब चीन, पाकिस्तान र अमेरिकासँग सम्बन्ध नजिक राख्न खोज्नु दिल्लीको लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । यी मुलुकसँगको सम्बन्ध बीएनपीको सरकारको पालामा अझ विस्तारित हुने देखिन्छ । तरिक सरकारका वरिष्ठ सल्लाहकार हुमायुन कवीरले हालै दिएको एक अन्तर्वार्तामा बीएनपीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेको र एउटै मुलुकसँग मात्रै सम्बन्ध सीमित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । हसिनाको समयमा स्थापित भएका सम्बन्धहरु अहिले अस्तित्वमा छैन, उनले थपे, हामी पूर्वतयाः रिसेट गर्दैछौँ ।

यता सत्ता परिवर्तनसँगै इण्डियाले बंगलादेशमा आफ्नो भूमिका देखाउन सुरु गरेको छ । इण्डियन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जितपछि तरिकलाई टेलिफोनबाट बोल्दै बधाई दिएका थिए । उनले इण्डिया दुवै मुलुकका जनताको लागि शान्ति, प्रगति र समृद्धिको लागि प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिएका थिए । तरिकले मोदीलाई आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा बोलाएका थिए । यद्यपि, प्रधानमन्त्री मोदीले अस्वीकार गरे । उनको सोही दिन फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग भेटको समयावधि तोकिएको थियो । हाल ढाकाको इण्डियासँग केही सुधारउन्मुख सम्बन्ध देखिएपनि चीनसँग बंगलादेश बलियो मित्रता कायम गर्न चाहन्छ । तरिकले एशियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनसँग सम्बन्ध गाँस्न कस्तो पहल गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तैपनि, नयाँ दिल्लीसँगको अत्यधिक परनिर्भरता हटाउन उनको बंगलादेश पहिलो भन्ने वैदेशिक नीति बेइजिङसँग बलियो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । र त्यसको लागि युनुसको सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिदिसकेको छ । युनुसले सन् २०२५ मार्चमा बेइजिङको भ्रमण गरे र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने बारे चर्चा गरेका थिए । त्यसपछि अन्तरिम सरकारले चिनियाँ व्यापार र लगानी भित्र्याउन कदम समेत चालेको थियो । केही रिपोर्टकाअनुसार ढाकाले बेइजिङबाट हातहतियार खरिद गर्ने जसमा जे टेन लडाकु विमान समेत रहेको बताइन्छ । यस्तै, इण्डियाको रणनीतिक रुपमा संवेदनशील मानिएको सिलिगुरी कोरिडर नजिक रहेको टीस्टा नदी परियोजनामा बंगलादेशको निमन्त्रणमा चिनियाँ राजदूतको भ्रमणले नयाँ दिल्ली चिढिएको थियो । किनभने इण्डियाबाट बग्ने सो नदीबाट ढाकाले पानीको हिस्सा बढाउने प्रयास गरेको छ । चिकेन नेक भनेर चिनिने सो क्षेत्र नेपाल र बंगलादेशको बीचमा पर्छ । यति मात्र होइन, सोही कोरिडरमा द्वितीय विश्व युद्धमा इण्डिया र बंगलादेशको सिमाना नजिक रहेको लालमोनिर्हाट सैन्य वेश व्युँताउन चीनलाई ढाकाले सहयोग गरेको भन्दै नयाँ दिल्लीमा चर्चा छ ।

पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि बीएनपी सरकारको पालामा हेरफेर हुने देखिन्छ । सन् १९७१ मा पाकिस्तानले तत्कालीन पूवी पाकस्तान भनेर चिनिने बंगलादेशमा भएको बङ्गाली राष्ट्रवादी आन्दोलन दबाउन गरेको नरसंहारले पाकिस्तान बंगलादेशको सम्बान्ध पेचिलो भएपनि वर्तमानमा सकारात्मक दिशातर्फ बढेको देखिन्छ । इण्डियाको परनिर्भरताबाट हट्न भएपनि पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढाएको छ । त्यसको प्रभाव व्यापारिक अवसर र सम्भावित हातहतियार खरिदमा देखिएको छ । अन्ततः अन्तरिम सरकार आएदेखि ढाका र वासिंटन डीसीको सम्बन्धको उचाइ बढेको थियो । जुन बीएनपी सरकारको पालामा पनि बढ्ने निश्चित छ । चुनावअघि अमेरिकाले बंगलादेशमा लगाएको ३७ प्रतिशत भन्सार शुल्क १९ प्रतिशत पु¥याएको थियो । यही महिनामात्रै बंगलादेशको लागि अमेरिकी राजदूत ब्रेन्ट टी क्रिस्टेनसेनले वासिङ्टनले ढाकाको सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि उनले यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बेइजिङ र वासिंटनलाई मिलाउन खोज्दा बीएनपीले सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्नेछ । यद्यपि, वासिंटनसँग नजिक रहेर काम गर्दा ढाकाले बहुआयामिक विदेश नीतिलाई समर्थन गर्नेछ ।