गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा कडाइ गर्न सरकारले नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गृहमन्त्रालयले राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) का परियोजना र गतिविधिलाई लिएर आलोचना बढिरहँदा सरकारले ती निकायलाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न नयाँ कानून ल्याउन लागेको हो । तर सरोकारवालाले भने प्रस्तावित कानूनप्रति विमत्ति जनाएका छन् ।

गत हप्ता गृह मन्त्रालयले सघंसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा सुझाव संकलनका लागि त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । विधेयकको ढाँचासहित राय सुझावका लागि गत भदौ ३ गते १५ दिनको समयावधि राखेर सो विधेयक सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालको सामाजिक सेवा र विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गरी संस्थागत संगठन, विकास र कार्य सञ्चालनमा सुशासन कायम राख्न र संस्थालाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी छरिएर रहेका कानूूनलाई नै एकीकृत गरेर अगाडी बढ्न समेत सुझाव संकलन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी कानूनहरु छरिएर रहेको र कानून पुराना भएकाले संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडी बढाइएको हो ।’

संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भूूमिकालाई संघसंस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानून बनाउन लागिएको हो । नेपालभित्र परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ । जबकी अहिले समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएर त्यस्ता संस्था सञ्चालमान छन् ।

 नयाँ कानूनमार्फत् संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी प्रावधानलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । ‘संघसंस्था दर्ता नियमन र व्यवस्थापनलाई एकीकृत हिसाबले बढाएमा मात्र नियमन गर्न सकिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भुमिकालाई पनि संघसंस्थाको भूमिकामा निक्र्यौल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका अनुुसार परामर्श पछि सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउन र आगामी फागुनसम्म संघीय संसदमा पेस गर्ने समयावधि रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा गैरसरकारी संस्थाले गर्ने प्रशासनिक खर्चको सीमा तोक्ने र परामर्शदातासहितका कर्मचारी नियुक्त गर्दा नेपाली नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत प्रावधान छन् । त्यस्तै, समाज कल्याण परिषद्को सट्टामा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत समाज कल्याण विभाग स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

 सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बैकिङ माध्यमबाट रकम भित्र्याउनुपर्ने र कुनै पनि संस्थाले विदेशी सरकार, निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कुनै संस्थाले परियोजना सञ्चालनका लागि निवेदन दिएमा समाज कल्याण विभागले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

 गैर सरकारी संस्था महासंघले भने गृह मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा समावेश प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति सहमत हुन नसक्ने बताएको हो । प्रस्तावित लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने र सरोकारवाला संघसंस्थासंग परामर्श विना प्रक्रिया अगाडी बढाइएकाले असहमति रहेको महासंघका अध्यक्ष अर्जुुन भट्टराईको भनाई छ । उनले भने, ‘मस्यौदा विधेयक आएको सकारात्क लिएपनि त्यहाँ भएका प्रावधानप्रति विमति छ ।,जसले नागरिक अभियान, लोकतन्त्रको अवमूल्यन गरेको छ ।’

त्यसो त नागरिक संघ संगठन र समाजिक संघ संस्थाका लागि कानुुनी तथा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी नेपालका नागरिक तथा सामाजिक र सामुुदायिक संस्थाहरुको आधार पत्र २०८२ मा समेत मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको कानूनले नागरिक समाज संस्थाहरुको कार्यमुुलक वातावरण संकुुचन हुुने दावी गरिएको छ । संविधानले संघसंस्था खोल्न पाउने र संगठीत हुुन पाउने स्वतन्त्रता सहितको हक प्रदान गरेकाले सरोकारवालासंग परामर्श गरेर संघसंस्था मैत्री र समय सापेक्ष ऐन ल्याउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् । अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको भन्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले असन्तुुष्टि जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘धैरै प्रावधानहरु संघसंस्थाका लागि अफ्ठयारा छन् ।,वैदेशिक सहयोगमा प्राप्त गर्न समेत झन्झटिलो रहेको छ ।’

नेपालमा अहिले १ सय ३० भन्दा बढी आईएनजीओ र ५५ हजार भन्दा बढी एनजीओ दर्ता भएका छन् । ती संस्थाको परियोजना गतिविधि र आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले नयाँ कानूनमार्फत् गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्न खोजेको हो । गैरसरकारी संस्थाको नियमन अत्यावश्यक भएपनि राज्यका निकायबीच समन्वय नहुँदा ती संस्था हावी हुने परिस्थितितर्फ समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।