निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनेसँगै फेरि संविधान संसोधनको बहस शरू भएको छ । केही दिनअघि सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक चरणमा बहस पत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेपछि यो बिषयमा बहस थालनी भएको हो । रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको अवस्थामा संविधान संशोधन कसरी हुन सक्ला भन्ने चासो छ ।

सामान्य अर्थमा संविधान संशोधन भन्नाले देशको सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधानमा समय, परिस्थिति र जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन वा थपघट गर्ने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ। आधुनिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सान्दर्भिक बनाउन अपनाइने संवैधानिक उपायलाई समेत संविधान संशोधनका रूपमा अर्थ्याउने गरिन्छ। र, अहिले नेपालमा २०७२ साल असोजमा संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान संशोधनको बहस भइरहेको छ। यसैक्रममा गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ।

गत सोमबार १६ चैतमा बसेको बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ।

हुन त वर्तमान संविधानमा दुई पटक संशोधन गरिसकिएको छ। पहिलो पटक २०७२ फागुन १५ मा संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो। धारा ४२ मा सामाजिक रूपमा पछि परेको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई संशोधनमार्फत ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको थियो। धारा ८४ र धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा केही हेरफेर गरिएको थियो।

यसैगरी दोस्रो संशोधन मुलुकको नयाँ नक्सासहितको निशान छाप प्रयोग गर्नेबारे संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको थियो। संविधानले १० वर्षको यात्रा पूरा गरिसकेको अवस्थामा संघीय प्रणाली लगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने माग राजनीतिक दल र आम नागरिकको तहबाट भइरहेका छन्। कांग्रेस–एमालेको तत्कालीन गठबन्धन सरकार निर्माणका बेलामा संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेन।

अहिले झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको छ। र, सरकारले त्यसका लागि प्रारम्भिक गृहकार्यको रूपमा कार्यदल गठन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई हेर्दा त्यसका लागि संघीय संसद्को कुनै एक सदनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ। दर्ता भएको विधेयकमाथि सम्बन्धित सदनमा भएको प्रारम्भिक छलफलले सैद्धान्तिक सहमति दिएको खण्डमा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइन्छ। समितिले आवश्यक संशोधन र सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्छ।

संविधानको केही भाग संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर प्रदेशको सीमांकन वा नाम परिवर्तन जस्ता विषयमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति पनि अनिवार्य हुन्छ। दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानको अंग बन्छ।

चार वटा विषय बाहेक सबै धारामा संशोधन गर्न सकिने भएकाले वर्तमान संविधानलाई लचिलो संविधानसमेत भन्ने गरिएको छ। संविधानको धारा २ सय ७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

तर संघीयता, संवैधानिक परिषद्को संरचना, सरकार गठनका कतिपय धारामा संशोधन गर्न सकिने विषय उठान भइरहेका छन्। दल विशेषको चाहनाले मात्र संविधान संशोधन गर्न कठिन हुने संविधानविद्को भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नभएकाले उसले मात्र चाहँदैमा संविधान संशोधनको सम्भावना तत्काल देखिँदैन। सबै दल संविधान संशोधनका लागि तयार भए पनि यसका मूलभूत विषयवस्तुमा उनीहरूबीच एकरूपता छैन।

रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको व्यवस्थाको पक्षमा छ। उता, संविधानका मूल्य–मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई अझ फराकिलो र विस्तारित बनाउने तथा एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिको समीक्षा गरी निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना, आयोगहरूको नियुक्ति, तहगत अधिकारको स्पष्टता, शासकीय स्वरूप र युवा प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस इच्छुक छ।

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो।

यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले समेत शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने तथा विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा भ्रष्टाचार बढेको जनाउँदै आम नागरिकलाई समेत निर्वाचनमा भाग लिन मिल्ने गरी सरल र कम खर्चिलो बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने जस्ता विषय सो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय दल बनेको राप्रपाले शासकीय स्वरूप र धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा संशोधनको माग लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा दलहरूबीच संविधान संशोधनका लागि तत्काल सहमति बन्ने देखिँदैन, किनभने संविधान जारी गर्ने समयमै कतिपय दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली लगायत विषयमा ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

खानेपानी अभियानबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा हर्क साम्पाङ

मेयरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म: बालेन शाहको असाधारण राजनीतिक यात्रा