स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तोकिएका आचारसंहिता र सम्वन्धित पक्षका गतिविधिको प्रत्यक्ष अवलोकन र मूल्याङ्कन गरी चुनावलाई पारदर्शी बनाउन र त्यसको स्वीकार्यता बढाउन पर्यवेक्षण गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । 

त्यसरी पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी मान्यता दिने गरेको छ । आगामी निर्वाचनका लागि २७ राष्ट्रिय र चार वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो । तर दुई बर्षपछि जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर तत्कालिन राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याउँदै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती चुनाव गरिएपनि दलहरुको सहभागितामा अर्को आमनिर्वाचन २०४८ सालमा मात्र सम्भव भयो । 

त्यसयता २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन हुँदै २०५६ सालमा संसदका लागि चुनाव गरिएको थियो भने २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि दुई पटक संविधानसभा र नयाँ संविधान अनुसार २०७४ र २०७९ मा आवधिक निर्वाचन भइसकेका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनका लागि पर्यवेक्षण गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा २०४८ को निर्वाचनबाटै विशेष महत्वका साथ लागू गरेको पाइन्छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार, वि.सं. २०४८ वैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न विभिन्न २० देशका उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक सहभागी भएका थिए । पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिन आवेदन दिने संस्थालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि मात्र निर्वाचनमा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था छ । 

पर्यवेक्षण संस्थालाई अनुमति दिने लगायत प्रक्रियाबारे कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी भन्छन् “ तोकेको प्रक्रिया र विधि भित्र उहाँहरु पर्नुहुन्छ र उहाँहरुको पूरानो कुनै त्यस्तो नराम्रो रेकर्ड छैन पर्यर्वेक्षकको सन्दर्भमा भने र आयोगले उहाँहरुलाई विश्वास गर्यो भने उहाँहरु पर्यर्वेक्षण गर्न लायक हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ भनेर आयोगले विश्वास गर्छ र अनुमति प्रदान गर्छ ।निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने देखि मतदान प्रक्रिया सम्पन्न र मतगणनाको निश्चित समयको लागि अनुमति दिने हो । निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भईसकेपछि सो कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरुले कुन कुन ठाउँमा कसरी पर्यर्वेक्षण गर्ने भनेर पहिले नै निवेदनमा भनिउको हुन्छ । र हामीले अनुमति दिएको ठाँउमा उहाँहरुले पर्यर्वेक्षण गर्ने हो । ”

नेपालमा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पर्यवेक्षण संस्था सहभागी भएको पाइन्छ । त्यतिवेला विभिन्न २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र १४८ वटा राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।

त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभामा ५४ वटा राष्ट्रिय र २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आयोगको निर्णय अनुसार पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति दिइएको थियो । २०७४ को आमनिर्वाचनमा भने ५३ राष्ट्रिय र ४ अन्तर्राष्ट्रिय गरि ५७ संस्थाले अनुमति पाएका थिए । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा ४४ राष्ट्रिय र ४ अन्तर्राष्ट्रिय गरि ४८ वटा संस्था पर्यवेक्षणमा खटिएका थिए । चुनावी पर्यर्वेक्षणको व्यवस्थापन, समन्वय, सहजीकरणका लागि आयोगले निर्वाचन पर्यर्वेक्षण समिति नै गठन गर्दै आएको छ । 

पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने पक्षसँग संवाद गर्न पाउने, मतदाताको आवतजावत, निर्वाचन सामग्री ओसार–प्रसारदेखि मतदान प्रक्रिया र मतगणनासम्म पर्यवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । चुनावी पर्यवेक्षणको महत्वबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने “धेरै फरक हुँदै हुँदैन । नेपालको हकमा हामी अझै पनि परिपक्व भाको छैन । डेमोक्रेसी हाम्रो अझै पनि स्थीर छैन । निर्वाचनमा पर्यर्वेक्षक भनेको निष्पक्ष अवलोकनकर्ता मात्रै होइन, ऊ मुल्यांकनकर्ता पनि हो । पर्यर्वेक्षण गराउने भनेको उनीहरुबाट एप्रुभल लिने मात्र होइन, भए रहेका देखिएका कमी कमजोरीलाई अर्को निर्वाचनमा नहोस भन्नको लागि उनीहरुले दिएको अथवा राम्रा के कुरा भए र कहीँ कमी कमजोरी कहाँ रह्यो, त्यो कुरा प्रष्टसँग आयोगलाई रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएर पर्यर्वेक्षकहरु जने चलन छ ।”

स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचनका लागि पर्यवक्षेण गर्न दिने अभ्यासलाई आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिइदैछ । र, यस पटक २७ वटा राष्ट्रिय र चार वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

अनुमति पाएका संस्थाले काम अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

आयोगबाट पर्यवेक्षणको स्वीकृति पाएको एक संस्था महिला कानून र विकास मञ्चकी कानूनी सल्लाहकार एवम् वरीष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन् “हामीले स्विकृति मात्रै पायौं, कति खटाउने भनेर हाम्रो मिटिङ हुनै बाँकी छ । हामीले कहाँ कहाँ कामहरु गरिरहेका छौं, त्यो कामहरु गरिराख्या जिल्लाहरुमा पठाउछौं हामीले । त्यहि हाम्रो साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई तालिम दिएर पठाउँछौं । मतदानको समयमा महिलाका लागि दिईने सुरक्षा, सहजता, महिलालाई गरिने व्यवहार कस्तो खालको हुन्छ भनेर महिलामुखी भएर पर्यवेक्षण गछौं । अरुको हकमा पनि हेर्छौ ।”

निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति वा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषय हेर्नुका साथै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका गतिविधि, आचारसंहिताको पालना लगायतको प्रत्यक्ष अवलोकन र मूल्यांकन गर्न पाउँछन् ।

पर्यवेक्षणका लागि कस्ता कस्ता गतिविधि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यर्वेक्षण समिति नियोकका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी भन्छन् “निर्वाचनको पर्यर्वेक्षणको सन्दर्भमा निर्वाचनपूर्वका गतिविधिहरुलाई पनि अनुगमन, पर्यर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ती निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण निकाय र सरोकारवालासँग गम्भिर रुपमा सम्वाद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपूर्वको तयारी अझै बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सुरक्षासँग गाँसिएको छ । तालिमदेखि लिएर निर्वाचनमा आमनागरिकहरुको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई कसरी सुदृत बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले नागरिक शिक्षा, निर्वाचन शिक्षा, निर्वाचन सुचनालाई पनि प्रवाह गर्ने गरेका छौं । यो प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौं । निर्वाचनको माहोल सृजना गर्नको निम्ती राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसँग हामीले समन्वय, सहकार्य र सरोकारका साथ काम गररहेको हवस्था छ ।”

निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा खटिने संस्था र व्यक्ति आफैले पनि निर्वाचन आयोगले तोकको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्दछ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएपछि प्रतिवेदन र खर्च विवरण समेत बुझाउनुपर्दछ । 

तर त्यस्ता संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन नगरेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा पर्यवेक्षक संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ ।