सरकारले दुई महिनाभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि विरोध शुुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यसूूचिमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । यस्तै दलीय विद्यार्थी संगठनको साटो ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल र भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट नामको संयन्त्र विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।

इतिहासलाई हेर्दा वि.स २००४ असार १ गते जयतु संस्कृतम् नामक विद्यार्थी संगठनको स्थापनासँग विद्यार्थी आन्दोलन प्रारम्भिक चरणमा जोडिएको थियो । सो संगठनको मुख्य उद्देश्य राणाशासनको विरोधमा संघर्ष गर्नु थियो । समय क्रममा २००७ सालमा प्रजातन्त्र बहालीपछि विभिन्न छात्र संघ र विद्यार्थी फेडेरेसन खुले । २०२२ सालमा अखिल नेपाल सम्मेलनको स्थापना भयो । त्यहीँ जगमा अनेरास्ववियु अनि २०२७ सालमा नेविसंघ लगायत विद्यार्थी संगठन खोलिएका थिए । अहिले दलहरुसँग आवद्ध एकदर्जन विद्यार्थी संगठन क्रियाशील छन् ।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसँगै त्यस यताका राजनीतिक परिवर्तन र जनआन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनहरुको भूूमिका रहँदै आएको छ । उनीहरुको आन्दोलनमा राष्ट्रियता, जनजिविका र शैक्षिक मुद्दाहरु समावेश हुुने गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा भने दलगत स्वार्थमै विद्यार्थी संगठनहरु रुमलिएको भन्दै आलोचना भएका छन् । साथै क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा संगठनको नाममा विकृति भित्र्याएको उनीहरुमाथि आरोप छ । यस्तो अवस्थामा दलीय प्रभाव मुुक्त बनाउन सरकारले नयाँ नीति लिन खोजेको हो । जसले अहिले निकै ठूूलो बहस निम्त्याएको छ । विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनको पुनर्संरचना गरिनुु सकारात्मक भएपनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नहुुने मत व्यक्त भएका छन् ।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा समावेश भएका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले चैत १३ गते पारित गरेको कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र विद्यार्थी परिषद् शैलीको संयन्त्रको विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तर विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनले आलोचना गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट १४ विद्यार्थी संगठनले चैत १९ गते संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका हुन् ।

अहिले कतिपय विद्यार्थी संगठनप्रतिको आमबुुझाइ सकारात्मक छ्रैन । विद्यार्थीका वास्तविक मुद्दा उठाउनुको सट्टा आफ्ना दल वा नेताको आदेशपालक बन्ने मात्र होइन, कहिलेकाही विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । तर विद्यार्थी नेताहरु भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै गल्ती र कमीकमजोरी भए सुुधार सकिने र विद्यार्थी संगठनलाई बन्देज लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुुने बताउँछन् ।

कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय खारेजीको माग राखेका छन् । विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरुको भनाइ छ । विद्यार्थी संगठनहरुले विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निर्णय संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत दावी समेत गरेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्न खोजिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । आफूूहरु विकृति–विसंगतिहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न तयार रहेको कतिपय विद्यार्थी नेताहरुको भनाइ छ ।

सरकारले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको उपस्थिति अन्त्य गर्ने मात्र नभई अन्य बिषय समेत आफ्नो कार्यसूचिमा समेटेको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको क्यालेन्डर अनुसार सार्वजनिक गर्ने, विद्यार्थीलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।