सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दलको चुनावी घोषणा लगायत बिषय समेटेर प्रतिवद्धतापत्रको प्रारम्भिक दस्तावेज तयार पारेको हो । दलहरुलाई यही बैशाख १० गते भित्र सुझाव दिन सरकारले आग्रह समेत गरेको छ ।

सरकारले १८ वूदे प्रतिवद्धतामा आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारदेखि सुशासन बहाली लगायतका बिषय समेटेको छ । निजी क्षेत्रमा रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरण भूमिका रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवपवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलन सहित समग्र विकासको आधार तयार गरिने भएको छ । 

यस्तै, सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । करको दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर रहने कानुनी प्रत्याभूति दिइने उल्लेख छ । उद्योग दर्ता देखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानी मुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्र उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादनवृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन नीतिगत,कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गरिने उल्लेख छ । कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइ कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने भएको छ । भू उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग सहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी छ । किसानका लागि क्रेडिट कार्ड, बीमा र योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

पर्यटकको संख्या र औसत बसाइ बढाई ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाइने उल्लेख छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनीका साथै काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति तथा वास्तुकला, देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको ‘हिन्दू–बौद्ध महिमा’ र जनकपुरलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्रहरूको प्रर्वद्धन गर्न विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हिासल गर्न भूमि वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने समेत उल्लेख छ । बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ । उर्जा विकास सम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक नीति साझेदारीमा उर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिने तथा आन्तरिक तथा अन्तरदेशिीय प्रशारण लाइनहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने भएको छ । 

परम्परागत विद्युत् बाहेक ग्रीन हाइड्रोजन र ‘रेयर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषण गरिने बिषय समेत प्रतिवद्धतापत्रमा छ । नेपाललाई दक्षिण एशियाको ‘स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता हब’ का रुपमा विकास गरिने भएको छ । उर्जा कूटनीतिक मार्फत द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग उर्जा व्यापार गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारीत लगानी मोडल विकास गरिने बताइएको छ । निर्माणमूखी सामग्री उत्खनन, उत्पादन,आपूर्ति र प्रयोगको समग्र नियमन तथा प्रभावकारिता अनुगमनका लागि ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गरी खनिज स्रोतको वैज्ञानिक उत्खनन गरिनेछ । खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने सुनिश्चित गरिनेछ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोकी वैज्ञानिक उत्खनन र निर्यातका लागि कार्यविधि बनाइनेछ ।

आयोजना वगीकरण र आयोजना कार्यन्वयनमा अन्तरनिकाय समन्व्य गरिने बताइएको छ । प्रमुखहरूलाई आयोजना नसकिँदासम्म सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइनेछ । भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँग पारवहन सम्झौता बमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।त्यस्तै उत्तर दक्षिण जोड्ने लोकमार्ग निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने योजना छ ।

स्थानीय तह मार्फत श्रमिकको आवश्यकता र उपलब्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरी श्रमिकको दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । रोजगारीलाई अस्थायी राहत नभएर स्थायी बनाउन ५ वर्षभित्र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । विद्यालय तहदेखि नै कोडिंग, डेटा,कृत्रिम बुद्धिमता तथा साइवर सुरक्षा जस्ता सीपहरु पठ्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख छ । निजी र सरकारी विद्यालयबीच रहेको गुणस्तको खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख छ । 

सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार गरी विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाइनेछ । शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धता पूर्णतः निषेध गरिनेछ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै वि.सं. २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने उल्लेख छ । संवैधानिक निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने छ । भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण’ कानुन ल्याइनेछ। नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट गरी भ्रष्टाचारको छिद्र बन्द गरिनेछ।

संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिनेछ । सरकारी सेवामा आगामी ५ वर्षभित्र २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने र ‘टिपोट प्रथा’ को अन्त्य गरी कागजविहीन प्रशासन बनाइने लगायत बिषय समेटिएका छ । यी प्रतिवद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखिको सरकारी नीति र बजेटको मुख्य आधार हुने सरकारको भनाइ छ ।