सरकारले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कालोबजारी र अनियमितता अन्त्यका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएपनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली अभावमा बजार अनुगमन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्तालाई ठगीन नदिन सरकारले गत असोजमा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको हो ।

बजारलाई व्यवस्थित बनाउन तथा उपभोक्ताको संरक्षणका लागि विभागले ऐन ल्याएको ७ महिना भइसक्दा पनि नियमावलीले अन्तिम रुप नपाउँदा मुलुकभर बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन विभागले तदारुकता नदेखाउँदा बजार अनुगमन शुन्य प्रायः छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन २ महिना अघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले नियमावली मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । महानिर्देशक गौचनले पर्याप्त बजेट, जनशक्ति तथा पूर्वाधार अभावका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि आफूहरुले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कानूनहरु नबन्दा सबै भार केन्द्रमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कानूनहरु बन्ने क्रममा रहेको र नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नियमावली तयार भईरहेको जानकारी दिंदै उहाँले आवश्यक कानून निर्माण भएपछि ७७ वटै जिल्लामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने विभागका महानिर्देशक गौचनले बताउनुभयो ।