अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी अन्तर्गत दिएको अनुदान मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वीकार गरिएको बताउनु भएको छ । यसमा राजनीतिक विवाद गर्नु कुनै आवश्यकता नभएको उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताउनु भएको हो । 

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्नु अहिलेको सरकारको दायित्व भएको र त्यसका लागि मुलुकमा राजश्वको दायरा सीमित रहेकोले विदेशी सहयोग आवश्यक छ,’ खतिवडाले भन्नुभयो, ‘विदेशी सहयोग लिनेमा कहिँ कतै राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वतन्त्रता र स्वाधिनतामा कुनै हस्तक्षेप नहुने अवस्था छ ।’

विदेशी सहायता लिँदा मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक, पारदर्शीता, वातावरण जस्ता सर्तहरु दातृ निकायले राख्ने गरेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

‘एमसीसीमा पनि त्यस्तै सर्तहरु छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले दिएको अनुदान निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयभित्र कार्यान्वयन गर्ने जस्ता सर्त राखेकाले यसमा अनावश्यक राजनीतिक विवाद गर्नु हुँदैन ।’

अल्पविकसित मुलुकको सूचीमा नेपाल रहेकोले अनुदान पाउने अधिकार पनि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘अहिले नै विदेशी सहायता अस्विकार गर्दा हतारो र प्रत्युत्पादक हुन जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्यावरण लगायतका क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने देशहरुबाट हामी जस्ता मुलुकले क्षति पुर्‍याए बापत पनि सहयोग लिनै पर्ने अवस्था छ र लिनु पर्छ ।’ 

विदेशी सहायतालाई अंक र वित्तीय विवरणमा मात्रै नबुझ्न उहाँको आग्रह थियो । मन्त्री खतिवडाले सहयोगसँगै प्रविधि पनि भित्रिने गरेको र यसले हामीलाई सक्षमता प्रदान गर्ने विषय जोडिएको बताउनुभयो । 

दातृ निकायले दिएको सहयोग सदुपयोग हुँदैन की भनेर आशंका गर्नु स्वभाविक भएकोले वित्तीय अनुसशासन कायम गर्ने हो दातृ निकायले लेखा परीक्षण हेर्न नखोज्ने उहाँले बताउनुभयो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय व्यवस्थापन ऐन आइसकेकोले प्रदेश सरकारहरुले पनि यसमा नबाँझिने गरी कानून बनाएर लागु गरे दातृ निकायले आशंका पनि नगर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।