आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरेर मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने भएको छ । मिल्सको नाममा रहेको जग्गा लिलाम बिक्री गरी त्यहाँ कार्यरत ४६ जना कर्मचारीले पाउने २ करोड ४४ हजार २ सय २८ रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले गरेको थियो । 

काम गरे बापतको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै मिल्सका कर्मचारी शुक्रराज लिम्बु लगायतले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दिएको उजुरी उपर कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले गत पुस १८ गते सो निर्णय गराउनुभएको थियो । तर, मिल सञ्चालक समितिले भने सरकारबाट अनुदान लिई कर्मचारीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने भन्दै सो निर्णय गोप्य राखेका थिए ।

‘मिल्सका कर्मचारी मजदुरहरुको पारिश्रमिक बैकिङ्ग पद्धतिद्वारा तुरुन्त भुक्तानी गर्न प्राथमिकताका आधारमा विराटनगर जुट मिल्स, उद्योग विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निकासा दिनु दिलाउनु,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मिल्स लगायतले श्रमिकको पारिश्रमिक आर्थिक कारणले नगदमा भुक्तानी नदिए वा दिन नचाहेमा मिल्सको नाममा झापाको दमक नगरपालिका १० स्थित साविकको दमक नगरपालिका ६ को कित्ता नम्बर १५३१ को ५ कठ्ठा ३ धुर र उक्त वडाको कित्ता नम्बर १५३३ को ४ कठ्ठा सवा ४ धुर गरी ९ कठ्ठा साबा ७ धुर जग्गा लिलाम बिक्री गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।’

मिल्सको विराटनगरमा रहेको ६७ बिघा जग्गामध्ये हालसम्ममा १७ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडताली हाटस्थित १२ विघा र मिल्सको पर्खाल भन्दा दक्षिण तर्फको ५ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको हो । 

मिल्सका मजदुर, कर्मचारी र स्थानीय गुण्डाहरु तथा बाहिरबाट आएका सर्वसाधारणले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास थालेका छन् । उनीहरुले मिल्स बाहिरको सम्पूर्ण आवास भवनमा र घर टहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । मिल्समा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिमिल्सिनाको १२ लाख ४५ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाको पनि त्यति नै पारिश्रमिक बक्यौता रहेको छ । 

मिल्समा कार्यरत बहालवाला श्रमिक तथा कर्मचारी २४ जना र पूर्व २२ जनाले पारिश्रमिक पाउन सकेको छैन । प्रशासन प्रमुख तिमिल्सिनाका अनुसार श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसला आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग उपसचिव देवीप्रसाद थपलियाले मिल्सको अनुगमन गरेका थिए ।

 ‘हालसम्म हामी बहालबाला र पूर्व कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने प्रक्रिया कत्तैबाट सुरु भएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अनुगमनका लागि टोली आइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

मिल्सका अध्यक्ष बसन्त बनले सरकारबाट रकम माग गरिएको र आउने बित्तिकै बहालबाला र पूर्व गरी सबै कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आएको तिमिल्सिनाले सुनाउनुभयो । अध्यक्ष बनले मिल्स सञ्चालक समितिको २०७६ भदौ ५ गतेको निर्णय अनुसार सरकारबाट १२ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उक्त रकमका लागि भदौ २५ गते नै पत्राचार गरेको र रकम प्राप्तिका लागि पहल भइरहेकोले कुनैपनि हालतमा मिल्सको जग्गा बिक्री हुन नदिने दाबी गर्नुभयो । यसअघि पनि मिल्स सञ्चालनको नाममा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ऋण बापतको साँवा १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख १३ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ प्राप्त गरेको र त्यसको २०७६ जेठ महिनसम्मको ब्याज ६८ करोड ६ लाख ६२ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ हालसम्म फर्छयौट गरिएको छैन ।

मिल्स आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकले दिएको ऋण १ करोड ४८ लाख ४० हजार र त्यसको २०७६ जेठ महिनसम्मको ब्याज ४ करोड ३३ लाख २ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋण पत्रबाट लिएको ऋण ९ करोड १६ लाख ५८ हजार ३ सय ८७ र त्यसको २०७६ जेठ महिनसम्मको ब्याज ३५ करोड २३ लाख ४८ हजार ८६ रुपैयाँ भएको छ ।’

 नेपाल बैंक लिमिटेडबाट लिएको १ करोड ७५ लाख ऋण र त्यसको २०७६ जेठ महिना सम्मको ब्याज बढेर २ अर्ब ३२ करोड ८६ लाख ५३ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मिल्स सञ्चालक समितिले पून: सरकारसँग रकम प्राप्तिका लागि पहल गरिरहेका छन् ।

मिल्समा भएको आर्थिक अनियमितता र मेसिन, मेसिनरी सामानका साथै गोदाम घर, पर्खाल बिक्रीका साथै जग्गा फित्र्ता लगायतका समग्र पक्षको उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश शेखरप्रसाद पौड्यालको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय न्यायिक समितिले छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि हालसम्म सरकारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमक लगायतको ठाउँमा गरी कुल ६८ बिघा जग्गा छ । नयाँ र पूरानो गरी दुई वटा मिल र संसारमा तीन वटा मात्रै रहेको दुर्लभ जेनेरेटर मध्येको एउटा मिल्सको पावर हाउसमा छ । मिल्सका अध्यक्ष बसन्त बनले मिल्सका अनुसार सेयर विवाद सुल्झाए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । 

कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मिल्सको ६८ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । २०६५ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलले १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदान सहित अवकास दिन मिल्सको कोषमा रकम नभएर सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोग दिएको थियो । 

उक्त रकमबाट सम्पूर्ण मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिएर मिल्सलाई लिक्विडेशनमा लैजाने सरकारले निर्णय गरेको थियो । २०६६ माघमा सम्पूर्ण कर्मचारी र मजदुरलाई उपदानसहित मिल्सबाट तत्कालीन अध्यक्ष पोख्रेलले बिदाई गरेका थिए । 

सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोग बापत मिल्समा सरकारको नाममा रहेको ४६ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर वृद्धि गरेर ६८ प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो । तर, त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।