प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बैंकको ब्याज र ऋणको किस्ता बुझाउने समय बढाउनुपर्ने लगायत सात बुंदे माग गरेका छन् । 

प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । राष्ट्र बैंकको प्रोदशिक कार्यालयबाट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन उद्योगी व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले डमाडोल बनेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा झन संकटमा पार्ने गरी सरकारले विभिन्न निर्णय गरेकोले व्यवसाय र उद्यमबाट विस्थापित हुने अबस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

लकडाउनले उद्योग/व्यवसाय बन्द रहेपनि कलकारखाना, गोदाम, विद्युतको न्यूनतम शुल्क कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज, साँवाको दायित्व लगायत कर तिर्नुपर्ने भएकाले आर्थिक व्यय भार बढेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

‘त्यसैले हाल कायम रहेको बैंकको ब्याज दरमा ५ प्रतिशत घटाएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज र ऋणको किस्ता भुक्तानी लकडाउन पूर्ण रुपले खुलेको समयदेखि ३ महिनासम्मको समय दिनुपर्छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश १ कार्यालयबाट साना, मझौला र ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

लकडाउन अवधिको बीमाको प्रिमियम छुट गर्नुपर्ने, उत्पादन मुलक उद्योग व्यवसायलाई लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल सरकारले लकडाउन खुलेको १ महिनापछि कर तथा राजश्व लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीले सबै प्रकारको कर तथा राजश्व फर्छयौट गरिसकेपछि फिर्ता पाउनु पर्ने रकम तत्काल फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’