सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलहरुले सुरुदेखि नै जारी राखेको नारावाजी र विरोधलाई वेवास्ता गर्दै फास्ट ट्रयाकबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा ठोस कार्य सरकारले गर्न नसकेको भन्दै सुरुदेखि नै अवरोध जारी राखेपछि प्रदेशसभा बैठक नियमित सञ्चालन हुन सकेको थिएन । 

प्रतिपक्षी दलहरुले पिसिआर चेकजाँचको दायरा बढाउनुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेशनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने, कोरोना मैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै सरकारले लिखित प्रतिवद्धता नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान गर्दै आएको छ । 

आज विहान दुई वटा बैठक सञ्चालन भएका छन् । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले पहिलो बैठक सुरु गर्नासाथ अघिल्ला दिन झै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अघिल्ला दिन झै रोष्टम अगाडी गएर नारावाजी सुरु गरेका थिए । नारावाजीकै बीच सभामुख थापाले आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरालाई अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वय गर्न बनेको विधेयक र ०७७/०७८ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश संचित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न समय दिएका थिए । 

सोही अनुसार मन्त्री बोहराले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । आजकै दोस्रो बैठकमा सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दलका एक जना सांसद दुर्गाकुमारी कामीले आफ्नो धारणा राखेपछि सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेपछि प्रस्ताव पारित भएको हो । 

अर्को बैठक आजै मध्यान्ह्र बस्नेछ । प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोध जारी राखेपछि एकै दिन तीनवटा बैठक सञ्चालन गरेर भएपनि बजेट पारित गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल पुगेको देखिएको छ ।