चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सकिनै लाग्दा पनि ६७ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन अगावै पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६७ स्थानीय तहले बजेट अझै सार्वजनिक नगरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका ३९ स्थानीय तह छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका १०, सुदुरपश्चिम र प्रदेश १ का ५/५, बाग्मतीका ४, कर्णालीका ३ र गण्डकी प्रदेशका १ स्थानीय तह छन् । दलहरुवीचको विवादले एउटै पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय हुन नसक्नु, जनप्रतिनिधि उत्तरदायी नहुनु लगायतका कारण पटक पटक ताकेता गर्दा पनि केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । समयमै बजेट ल्याइसकेपनि केही स्थानीय तहले मन्त्रालयको वेवसाइटमा अद्यावधिक नगराएको हुन सक्ने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । बजेट नल्याएका स्थानीय तहहरुले भने राजनीतिक विवादसँगै, कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन समस्या भएको बताएका छन् ।

समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरुले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न पाउदैनन् भने राजश्व संकलन समेत प्रभावित हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा समयमै बजेट नल्याएर वित्तिय अनुशासन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षमा संघबाट जाने अनुदानमा कटौती हुने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।