सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् ।

समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका जंगबहादुर डाँगी छन । मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयकबारे मन्त्रिपरिषद्ममा छलफलका लागि लैजाने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बर्दिबासदेखि ११ दिनको पैदल यात्रापछि आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले हिजो दिनभर नाराबाजी गरेका थिए । गएराति खुलामञ्चमा बास बस्न चाहेका उनीहरुलाई महानगरपालिकाले रोक लगाएको थियो । मिटर ब्याजपीडितहरुले कष्टपूर्ण संघर्षसहितको आन्दोलन थालेपछि सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल थालेको हो ।