सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने ससर्त समपुरक र विशेष अनुदान कार्यक्षमताका आधारमा उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले ४ खर्व ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसका लागि राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्व ९३ अर्व ९२ करोड रुपैया रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको डा. महतले बताउनुभयो ।