सरकारले सबै प्रकारका प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता खारेज गरिने बताउनुभएको हो । सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने समेत उहाँले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामान छ महिनाभित्र लिलाम गरिने मन्त्री महतले घोषणा गर्नुभएको छ ।