छड निर्माणका लागि भारतबाट आयात गरिने बिलेट् (प्रशोधित फलाम) मा सरकारले भन्सार बिन्दुमा असुल गर्दै आएको अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गरेपछि रुपन्देहीका उद्योगी उत्साहित बनेका छन् । 

सरकारद्वारा जारी आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा यसअघि बिलेट् आयातमा भन्सार बिन्दुमै लागू गरिएको प्रतिटन दुई हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाउने उल्लेख गरिएको छ । यसले यहाँ बन्द उद्योग सञ्चालनको आशा पलाएको छ ।

रुपन्देही र छिमेकी जिल्लास्थित बिलेट् आयात गरेर छड निर्माण गर्दै आएका रोलिङ उद्योग भन्सार महशुल र अन्तशुल्क हटाउन माग गर्दै दुई वर्षदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । 

जिल्लामा रहेका आधा दर्जन रोलिङ मिलले भारतबाट तयारी कच्चा पदार्थ ल्याएर छड निर्माण गर्दै आएका थिए । चर्को भन्सार महशुल र अन्तशुल्कका उत्पादन लागत वृद्धि भएपछि पाँच वटा रोलिङ उद्योगले उत्पादन बन्द गरेका थिए । 

सञ्चालनमा रहेको पञ्चकन्या स्टिलले उत्पादन कटौती गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ब्लेडमा लगाउँदैं आएको ५ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम राखेको छ । 

भन्सार बिन्दुमा अशुल गरिंदै आएको अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेको हो । लामो संघर्षपछि सरकारले वास्तविकता बुझेर अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेर लगानीकर्तामाथि न्याय गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।

जिल्लामा दुई प्रकारका छड निर्माण कम्पनी रहेका छन् । एकथरीले भारतबाट इलेक्ट्रो रिफाइनिङ प्रोसेसबाट तयार गरिएको प्राइम बिलेट् आयात गरेर सिधैं रोलिङ गर्दै आएका छन् । 

अर्काथरी उद्योगले स्पन्ज आइरन, स्क्रयाप (पत्रु) र पिग आइरन आयात गर्छन । ती उद्योगले स्पन्ज आइरन, स्क्रयाप (पत्रु) र पिग आइरन गलाएर रोलिङ गरेर छड बनाउने गर्छन् । 

सरकारले ल्याएको बजेटमा स्पन्ज आइरनको आयातमा साढे २ प्रतिशत र पिग र स्क्रयापको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लागू गरेको छ । यसअघि स्क्राप र पिग आइरनमा शतप्रतिशत भन्सार महशुल शतप्रतिशत छुट थियो । 

बिलेट्बाट छड तयार गर्दै आएका उद्योगले पटकपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्सार महशुल र भन्सार बिन्दुमा लगाईदै आएको अन्तशुल्क छुटको माग गर्दै आएका थिए । 

उनीहरुको मागपछि प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ‘स्पञ्ज आइरन’ र ‘बिलेट’को भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका बारेमा अध्ययन र उद्योग अवलोकन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । सो समितिमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, गीता बस्नेत, दुर्लभ थापा, रेखा यादव, लक्ष्मी महतो कोइरी र सूर्यमान तामाङ सदस्य थिए । 

गत बैशाख २४ गते समितिले स्पन्ज आइरन, बिलेट्को भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा रुपन्देहीका स्टिल उद्योगको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । यसपटक बजेटले आफूहरुको आंशिक भएपनि माग सुनुवाई गरेकोमा लगानीकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर बुटवल–बेलहिया सडकखण्ड अन्तर्गत पडसरीमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स बन्द रहेको छ । कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तशुल्क छुट दिने घोषणापछि सो उद्योगका लगानीकर्ताले उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताए । सरकारले बजेटमा केही माग सम्बोधन गरेकाले सञ्चालन गरिरहेको उद्योगी अरुण गोयन्काले बताउनुभयो । 

‘बजेटले हामी जस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ, बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छु,’ एभरेष्ट रोलिङ मिल्सका सञ्चालक गोयन्काले भन्नुभयो, ‘अब बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने देखेको छु ।’ 

चर्को शुल्कका कारण एभरेष्ट समेत एसआर, विनायक, गोयन्का, काठमाडौं बन्द रहेका छन् । पञ्चकन्याले क्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ । जिल्लास्थित एसआर र गोयन्का स्टिल उद्योग सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताले तयारी थालेका छन् । 

एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले लामो दबाबपछि सरकारले आफूहरुको माग आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न छुट प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो मन्दीमा उद्योग सञ्चालन झन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।’

प्राइम बिलेट आयात गरेर फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका जिल्लाका उद्योगी भन्सार महशुलमा सरकारको दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि दबाबका कार्यक्रम गरिरहेका थिए । उस्तै प्रकृतिको उद्योगका कच्चा पदार्थमा फरक फरक भन्सार महशुलले उद्योगीलाई रुष्ट बनाएको थियो । 

यसपटक बजेटले आंशिक रुपमै भएपनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘करोडौंको लगानी पूर्ण रुपमा डुब्न लाग्दा समेत राज्यबाट एकदिन आफ्नो माग सम्बोधन हुने विश्वासमा रोलिङ मिल उद्योग थिए,’ उद्योगी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात सुनसान भएका बिलेट्समा आधारित छड उद्योगले केही मात्रमा भएपनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनेको छ ।’ 

एकै प्रकारका उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्दा समान भन्सार महशुल लागू हुनुपर्नेर् रोलिङ मिल सञ्चालकको मुख्य माग रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज आइरन र प्राइम बिलेटमा समान ५ प्रतिशत नै भन्सार महशुल लाग्दै आएको थियो । तर, २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आईरनमा लाग्दै आएको महशुललाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए । बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लागू गरिएको थियो ।

‘दुई वर्ष दबाब दिएपछि बजेटले बिलेट आयातमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अन्तशुल्क हटाउने निर्णय गरेको छ,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो निर्णयले बन्द रहेका रोलिङ उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेको छ । 

उद्योग चलेपछि रोजगार पुर्नस्थापित हुनेछ ।’ आफूहरुले सरकारले लागू गरेको कर नीतिको विरोध गर्दा मौन बसेकाहरुले अहिले निर्णयको विरोध गरिरहेको उहाँको भनाई छ । 

उहाँका अनुसार इण्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलो मात्रामा वातावरण प्रदूषित हुने भएकाले विश्वभर यस प्रकारका मिललाई निरुत्साहित गरिएको छ । 

‘छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया समेत विकसित मुलुकले यस प्रविधिलाई बन्देज लगाएका छन्,’ साहुले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान लगायत देशले कडा निगरानीमा बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न अनुमति दिइका छन् ।’