चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिभित्र सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्धामा हुने जरिवाना र सजायबारे सर्वसम्मत सहमति जुटेको हो । 

बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको पौडेलको भनाई थियो ।