आगामी वर्ष २०८२ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरेको कोशी प्रदेश सरकारले त्यसको तयारी सुरु गरेको छ । गत सेप्टेम्बर २७ अर्थात विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ घोषणा गर्नु भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारले बिहीबार पहिलो बैठकको आयोजना गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको उपस्थितिमा सुनसरीस्थित कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको कार्यलयमा आयोजित मूल आयोजक समितिको पहिलो बैठकले पर्यटन वर्षको तयारी स्वरुप प्रदेशभरका पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्धनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोशी टप्पुबाट सुरु बैठक प्रदेशका हरेक जिल्लामा आयोजना गरिने निर्णय पनि गरेको छ । 

पर्यटन वर्ष २०८२ मा १५ लाख बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । पर्यटन वर्ष २०८२ मा भारत, चीन, बङ्गलादेश र भुटानका पर्यटक कोशी प्रदेशमा भित्राउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि पर्यटन वर्ष २०८२ को प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय सुरु गरेको थियो । ‘रमणीय कोशी’ भन्ने नाराका साथ आगामी वर्ष २०८२ लाई कोशी पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा अन्तक्रिया गरेको थियो । पर्यटन वर्षका लागि ८२ पर्यटकीय गन्तव्यको सूची पनि तयार गरेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई तयारीमा लाग्न आग्रह गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ लाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसबाहेक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि स्वीकृत बजेट ४५ करोड ४१ लाख मध्येबाट ब्यवस्थापन गरिने पर्यटन मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

पर्यटन वर्षका लागि भारतीय नाकाबाट प्रवेश गर्ने पर्यटनको सवारीमा स्टीकर टास्ने र सडकमा थप चेकजाँच नगर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । भारतबाट आउने पर्यटकलाई नेपालमा विभिन्न झन्झट हुने गरेको गुनासो बढेको भन्दै सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिएको छ । भारतीय पर्यटक नेपाल प्रवेश गर्दा प्रदेशका चार स्थानबाट रुट–परमिट दिने ब्यवस्था मिलाइने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।